एकाची ठेव पावती दुसऱ्याच्या कर्ज खात्यात वर्ग करण्याचा उद्योग ; 'बीएचआर' पतसंस्थेतला प्रकार

प्रतिज्ञापत्रावर सुरू आहे कारभार, ठेवीदार संघटनेचा विरोध

ठळक मुद्देरिझर्व्ह बँकेकडून पतसंस्थेवर १६०० कोटी रुपयांच्या अनियमिततेसाठी कारवाई

पिंपरी : गेल्या काही वर्षांपासून भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेत हजारो खातेदारांचे पैसे अडकले आहेत. ज्यांच्या पत संस्थेत ठेवी आहेत त्यांना दुसऱ्याच्या कर्ज खात्यात प्रतिज्ञापत्रावर पैसे भरण्याची मुभा दिली जात आहे. या प्रकारामध्ये मूळ ठेवीदाराच्या हाती तीस पस्तीस टक्के रक्कम थोपवली जात असल्याचा आरोप बीएचआर ठेवीदार समितीने केला आहे. 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बीएचार संस्थेवर १६०० कोटी रुपयांच्या अनियमिततेसाठी अवसायनाची कारवाई केली आहे. बँकेच्या राज्यभरात विविध ठिकाणी २६४ शाखा आहेत. बँकेवर ऑक्टोबर २०१५ साली अवसायकाची नेमणूक करण्यात आली. ठेवीदारांचे पतसंस्थेत कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. त्यामुळे एखाद्या ठेवीदाराचे पैसे दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात भरुन घेतले जात आहे. त्यासाठी प्रतिज्ञा पत्राचा आधार घेतला जात आहव. 
जनसंग्रामचे संस्थापक व ठेवीदार समितीचे अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ठेवीदार समितीचे सचिव दीपक मांडोळे, शिवराम चौधरी, खेमचंद्र पाटील व सतिश राणे यांच्या शिष्टमंडळाने बीएचआर संस्थेचे अवसायक जितेंद्र कंडारे यांची भेट घेऊन कर्ज खात्यावर इतर ठेवीदारांचे पैसे वर्ग करू नका अशी मागणी केली. ठेवीदारांना शेकडा तीस ते ३५ रुपये देऊन त्यांचे पैसे कर्ज खात्यात वर्ग करून ठेवीदारांची लूट केली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला.

ठाकरे म्हणाले , पतसंस्थेकडे ठेवीदारांच्या सातशे कोटी रुपयांच्या ठेवी असून, तितकीच कर्ज आहेत. त्यातील पाचशे कोटींहून अधिक कर्ज चांगली आहेत. शिवाय कर्जावर व्याजासह पैसे मिळतील. दोषी संचालकांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सांचालकांनी त्या प्रमाणे पैसे न भरल्यास त्यांना जामीन मिळणार नाही. त्यामुळे ठेवीदारांनी थोडा संयम बाळगावा. कोणाच्याही प्रलोभनाला बळी पडून आपल्या ठेवी नुकसान सोसून देऊ नका. 
----------
काय आहे कर्ज वर्ग करण्याचे प्रतिज्ञा पत्र

ठेवीदाराला आपल्या ठेवींचा सर्व तपशील, ठेव पावती क्रमांक, त्याची रक्कम प्रतिज्ञा पत्रात नमूद करावी लागते. या ठेवी अमुक व्यक्तीच्या कर्ज खात्यात भरण्यास अथवा वर्ग करण्यास हरकत नसल्याचे शपथ पत्रात नमूद करावे लागते. ठेवीदारांच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन हे व्यवहार केले जात असल्याचा दावा ठेवीदार समितीने केला आहे.