मोबाईलमधील कॉन्टॅक्ट लिस्ट आणि कॉल लॉगवर कोणाची तरी नजर; कोर्टाने केंद्र सरकार आणि RBI ला झापले

तुमच्या मोबाईलमधील वैयक्तिक माहिती, मित्र-मैत्रिणींचे फोन नंबर आणि तुम्ही कोणाशी किती वेळ बोलता, यावर आता डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सची नजर आहे.

ग्राहकांच्या डेटा सुरक्षेचा आणि गोपनीयतेचा सर्रास भंग होत असल्याच्या तक्रारीची दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला नोटीस बजावून "आतापर्यंत या अ‍ॅप्सवर नेमकी काय कारवाई केली?" असा थेट सवाल विचारला आहे.

डिजिटल लोन अ‍ॅप्स कर्ज देण्याच्या बहाण्याने ग्राहकांच्या मोबाईलमधील अनावश्यक डेटा चोरत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. विशेषतः आरबीआयने २०२५ मध्ये जारी केलेल्या कडक नियमावलीला हे अ‍ॅप्स केराची टोपली दाखवत असल्याचे समोर आले आहे.

सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने सरकारी वकिलांना खडसावले की, "याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. ग्राहकांच्या गोपनीयतेचा अशा प्रकारे भंग होणे हे चिंताजनक आहे. आरबीआयने केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून थांबू नये, तर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत नेमकी काय ठोस पावले उचलली, याचा सविस्तर तपशील सादर करावा."

आरबीआयच्या नियमांनुसार, कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सना ग्राहकांच्या फोनमधील कॉन्टॅक्ट लिस्ट, कॉल लॉग किंवा गॅलरीचा अ‍ॅक्सेस घेता येत नाही. मात्र, अनेक अ‍ॅप्स अजूनही बेकायदेशीरपणे हा डेटा गोळा करत आहेत.

अनेकदा अ‍ॅप डाऊनलोड केल्यावर ग्राहकासमोर 'I Agree' असे पर्याय येतात. जोपर्यंत ग्राहक सर्व अटी मान्य करत नाही, तोपर्यंत त्याला कर्ज मिळत नाही. ही संमती ऐच्छिक नसून एक प्रकारची सक्तीच आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.

केवळ केवायसी करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती न घेता, हे अ‍ॅप्स ग्राहकाचे लोकेशन, मेसेजेस आणि सोशल मीडिया माहितीही गोळा करत आहेत, ज्याचा कर्जाशी कोणताही संबंध नसतो. याचिकाकर्त्याने न्यायालयात सांगितले की, या गंभीर प्रकरणाबाबत आरबीआयकडे वारंवार लेखी तक्रारी करूनही त्यांनी अद्याप कोणतीही प्रभावी कारवाई केलेली नाही.

तुम्हीही एखादे इन्स्टंट लोन अ‍ॅप वापरत असाल, तर ते तुमच्या मोबाईलमधील कोणत्या परवानग्या मागत आहे, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अनेकदा कर्ज वसुलीसाठी या अ‍ॅप्सकडून ग्राहकांच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टचा वापर करून नातेवाईकांना किंवा मित्रांना फोन करून त्रास दिला जातो.

न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आता केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक या बेकायदेशीर अ‍ॅप्सवर बंदी घालणार की नवे कडक नियम आणणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.