‘लव्ह जिहाद’वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचं मोठं पाऊल; विश्वासघातानं धर्म परिवर्तन केल्यास...

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने लव्ह जिहाद विरोधात अध्यादेश काढला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अध्यादेश मंजूर झाला. अध्यादेशानुसार, फसवणुकीने धर्म परिवर्तन केल्यास १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय धर्मांतर करण्यासाठी जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना दोन महिने अगोदर माहिती द्यावी लागणार आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी घोषणा केली होती, आम्ही लव्ह जिहादवर नवीन कायदा आणू जेणेकरून लग्नासाठी आमिष, दबाव, धमकी किंवा फसवणूक करून लग्न करणाऱ्या घटना थांबवता येतील.

यूपी सरकारचे मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह म्हणाले की, या अध्यादेशामध्ये धर्मांतरासाठी १५ हजार रुपये दंडासह १ ते ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची तरतूद आहे. एससी-एसटी समाजातील अल्पवयीन आणि महिलांसोबत असं घडल्यास २५ हजार रुपये दंडासह ३-१० वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा होईल.

उत्तर प्रदेश सरकारने धर्म प्रतिबंधक अध्यादेश २०२० अध्यादेश आणला असून कायदा व सुव्यवस्था सामान्य ठेवण्यासाठी आणि महिलांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. यापूर्वी १०० हून अधिक घटना घडल्या असून त्यामध्ये जबरदस्तीने धर्मांतर केले गेले. त्यात फसवणूक आणि सक्तीने लग्न होत असल्याचं आढळून आलं.

धर्म परिवर्तनासाठी इच्छुक असेल तर त्यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना २ महिन्यांपूर्वी माहिती द्यावी लागेल, याचं उल्लंघन झाल्यास ६ महिन्यांपासून ३ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे आणि दंडाची रक्कम १० हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल अशी तरतूद आहे.

योगी सरकारचे मंत्री मोहसीन रझा यांनी यापूर्वी असं म्हटलं होतं की, यापुढे यूपीमध्ये मुलींना मिशनप्रमाणे आमिष दाखवून धर्म परिवर्तन करणं चालणार नाही. जे लोक धर्मांतर करीत आहेत अशा जिहादींना हा खंबीर संदेश आहे. अशा लोकांना तुरूंगात टाकण्याची संपूर्ण तयारी आहे.

यूपीच्या देवरिया येथे निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना सीएम योगी सर्वप्रथम लव्ह जिहादविरूद्ध कायदा करण्याविषयी बोलले. ते म्हणाले होते की, फक्त लग्नासाठी धर्म परिवर्तन करणे अवैध आहे, असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयामध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे.

तसेच राज्य सरकार या संदर्भात कठोर तरतुदींचा कायदा आणेल आणि मग असे कृत्य करणाऱ्यांचा राम नाम सत्य होईल. योगींच्या या घोषणेमुळे, इतर भाजपा शासित राज्यांमध्येही लव्ह जिहादविरूद्ध कायदे करण्याची मागणी सुरू झाली.

मध्य प्रदेशनेही लव्ह जिहादसंदर्भात विधेयक आणण्याविषयी चर्चा केली आहे. राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले की, पुढील विधानसभा अधिवेशनात लव्ह जिहादबाबत विधेयक आणले जात आहे. लव्ह जिहादविरोधात ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची तरतूद असेल.

त्याचवेळी हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनीही राज्यात लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा आणणार असल्याचे सांगितले. अलीकडे केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी बिहारमध्येही हा कायदा करण्याची मागणी केली होती मात्र बिहारमध्ये जेडीयूने ते टाळले. शिवसेनेच्या वतीने संजय राऊत म्हणाले आहेत की, बिहारमध्ये असे विधेयक आले तर आम्ही ते पाहू. नितीशकुमार शांत स्वभाव असलेले मुख्यमंत्री आहेत.