सिंधूच्या पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानात जाणार नाही...! पण एवढं पाणी भारत कसं वापरणार? ३ पर्यायांवर होतोय विचार

India's Indus Water Management Plans: सिंधू नदीच्या पाण्यासंदर्भात असा आहे मोदी सरकारचा संपूर्ण प्लॅन...!

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने पाकिस्तान विरोधात कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. भारताने आतापर्यंत पाकिस्तानवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. यातील एक पाऊल म्हणजे, भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार (IWT) रद्द केला आहे. यासंदर्भात पाकिस्तानला औपचारिक माहितीही देण्यात आली आहे.

यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, सिंधू नदीतील एक थेंब पाणीही पाकिस्तानात जाणार नाही, हे सुनिश्चित केले जाईल, असे जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील यांनी म्हटले आहे. महत्वाचे म्हणजे, यासंदर्भात सरकारकडून शुक्रवारी सिंधू खोऱ्यातील नद्यांचे पाणी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन वापरायासाठी उपलब्ध पर्यायांचा विचार करण्यात आला. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यू झाला होता.

नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, जलशक्ती मंत्री पाटील, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल यांना, सिंधू पाणी करार (IWT) स्थगित केल्यानंतर सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या पर्यायांसंदर्भात अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.

सिंधू नदीच्या पाण्यासंदर्भात 3 पर्यायांवर विचार - इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रेझेंटेशनमध्ये सिंधू खोऱ्यातील नद्यांच्या पाण्याचा वापर करण्यासंदर्भात अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन, अशा तीन पर्यायांकडे संबंधित मंत्र्यांचे लक्ष आर्षित करण्यात आले.

सरकार भविष्यात पाण्याचा प्रवाह वळवण्यासह, इतरही संभ्याव्य पर्यायांवर कायदेशीर आणि तांत्रिक दृष्टीने विचार करत आहे. या बैठकीनंतर कुठल्याही प्रकारचे अधिकृत भाष्य करण्यात आलेले नाही. मात्र, 'मोदी सरकारकडून सिंधू पाणी करारासंदर्भात घेण्यात आलेला ऐतिहासिक निर्णय, हा पूर्णपणे न्यायसंगत आणि देशाच्या हिताचा आहे. पाकिस्तानात सिंधू नदीचे एक थेंब पाणीही जाणार नाही, याची आम्ही काळजी घेऊ,' असे जल शक्तीमंत्री सीआर पाटिल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्टच्या माध्यमाने म्हटले आहे.

काय आहे सिंधू जल करार? - भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती लष्करी जनरल अयुब खान यांच्यात सप्टेंबर १९६० मध्ये सिंधू जल करार झाला होता. ६२ वर्षांपूर्वी झालेल्या या करारांतर्गत, भारताला सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांमधून १९.५ टक्के पाणी मिळते. तर पाकिस्तानला सुमारे ८० टक्के पाणी मिळते. भारत आपल्या पाण्याच्या केवळ ९० टक्के पाण्याचाच वापर करतो.

या करारात १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू खोऱ्यातील ६ नद्यांचे विभाजन झाले. महत्वाचे म्हणजे, या करारांतर्गत, दोन्ही देशांदरम्यान दरवर्षी सिंधू जल आयोगाची बैठक होणे बंधनकारक आहे. सिंधू जल करारासंदर्भातील मागची बैठक 30-31 मे 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे झाली होती.

सिंधू खोऱ्यातील पू्र्वेकडील नद्यांवर भारताचा अधिकार आहे. तर पश्चिमेकडील नद्या पाकिस्तानच्या अधिकारक्षेत्रात देण्यात आल्या आहेत. या करारानुसार, भारताला रावी, बियास आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी मिळते. तर पाकिस्तानला चिनाब, झेलम आणि सिंधू या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी मिळते.

या नद्यांचे पाणी भारत आणि पाकिस्तान दोघांसाठीही महत्वाचे आहे. या कराराच्या स्थगितीनंतर, भारत पाकिस्तानात जाणारा सिंधू नदीचा जल प्रवाह रोखू शकतो.