मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; चीन सीमेलगतची ओस पडलेली गावं पुन्हा वसवणार; असा आहे अ‍ॅक्शन प्लॅन, बजेटही तयार

Modi Government Action Plan: सीमावर्ती भागातील या 500 गावांना सेकंड लाइन ऑफ डिफेन्सच्या दृष्टीने तयार करण्याचा भारत सरकारचा विचार आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकार चीनला लागून असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील (LAC) जवळपास 500 ओस पडलेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सरकारने संपूर्ण कृती आराखडाही तयार केला असून यासाठी 2500 कोटी रुपयांचे बजेटही निश्चित केले आहे.

हा प्लॅन तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, LAC ला लागून असलेली जवळपास 500 गावे ओस पडली आहेत. म्हणजेच, या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड कमी अथना नसल्यासारखीच झाली आहे. याचे कारण, या सीमावर्ती गावातील लोकांचे सातत्याने होणारे स्थलांतर आहे.

असा आहे सरकारचा प्लॅन - सीमावर्ती भागातील या 500 गावांना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसच्या दृष्टीने तयार करण्याचा भारत सरकारचा विचार आहे. यासाठी आरोग्य तसेच शिक्षणासारख्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत सीमावर्ती भागांतील या शेकडो गावांतील मूळ रहिवाशांना परत येण्यासाठी संपर्कही केला जात आहे.

महत्वाचे म्हणजे मोदी सरकार, या सीमावर्ती भागांतील गावांमध्ये घरे बनविण्याबरोबरच पर्यटनाच्या सुविधाही वाढविण्यावर भर देणार आहे. एवढेच नाही, तर या गावांच्या जवळपासच नोकऱ्या देण्याची व्यवस्थाही तयार करत आहे.

कशी असतील ही गावं? - या प्रोजेक्ट्सशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्व गावांमध्ये किमात एक प्राथमिक शाळा असेल. शेळेच्या परिसरात शिक्षकांना राहण्यासाठी क्वार्टर्सदेखील तयार केली जातील. तसेच ही गावे व्हायब्रन्ट व्हिलेज प्रोग्रॅमअंतर्गत विविध योजनांशीही जोडली जातील.

गांवांच्या पुनर्विकासासाठी बजेट तयार - ही गावे पुन्हा एकदा वसविण्यासाठी सरकारने मोठे बजेट तयार केले आहे. सरकारने या गावांच्या पुनर्विकासाचा खर्च पूर्ण करण्यासाठी 2022-23 या वर्षाच्या वार्षिक बजेटमध्ये 1921.39 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. जी वाढवून आता 2517 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.