By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 23, 2026 13:37 IST
1 / 7इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा संकट अधिकच वाढले आहे. भारतही याला अपवाद नाही. आखाती देशांकडून मिळणाऱ्या तेल आणि वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. भारतही यात मागे नाही. भारत गेल्या काही वर्षांपासून मिशन मोडमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेवर काम करत आहे. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. सौर ऊर्जेद्वारे विक्रमी ऊर्जा उत्पादन साध्य झाले आहे. भारताने सौर ऊर्जेद्वारे ४५ गिगावॅट वीज निर्माण केली. आता, भारताने पवन ऊर्जा क्षेत्रात यश मिळवले आहे. 2 / 7भारताने २०२५-२६ या वर्षात पवन ऊर्जा क्षमतेत ६.१ गिगावॅटची विक्रमी वाढ झाली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वार्षिक वाढ असून, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या आणि हरित ऊर्जेच्या भविष्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. 3 / 7या क्षेत्रातील प्रचंड क्षमतेवर भर देताना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, १५० मीटर उंचीच्या हबवर भारताची पवन ऊर्जा क्षमता अंदाजे १,१६४ गिगावॅट आहे, ही देशाला ऊर्जा उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. जर प्रयत्नांची सध्याची गती कायम राहिली, तर भारत २०३० पर्यंत १०० गिगावॅट आणि २०३६ पर्यंत १५६ गिगावॅट पवन ऊर्जा क्षमता गाठू शकतो. 4 / 7भारताच्या ऊर्जा प्रणालीची स्थिरता राखण्यात पवन ऊर्जा महत्त्वाची भूमिका बजावते. प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, पवन ऊर्जेचे उत्पादन प्रामुख्याने संध्याकाळ आणि रात्रीच्या वेळी सर्वाधिक असते, आणि हाच काळ विजेच्या सर्वाधिक मागणीचा असतो. आकडेवारीनुसार, सुमारे ४५ टक्के पवन ऊर्जा उत्पादन मागणीच्या उच्चांकी काळात होते, यामुळे ती सौर ऊर्जेला एक मजबूत पूरक ठरते. या क्षेत्रात सातत्यपूर्ण मागणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'नूतनीकरणक्षम खरेदी दायित्व' अंतर्गत पवन ऊर्जेसाठी एक विशेष घटक जोडला आहे. याव्यतिरिक्त, विलंब शुल्काच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी, पारदर्शक निविदा प्रक्रिया आणि 'मॉडेल्स व उत्पादकांची मान्यताप्राप्त यादी' यांसारख्या यंत्रणांनी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे.5 / 7भारताने पवन ऊर्जा क्षेत्रात एक मजबूत देशांतर्गत उत्पादन परिसंस्था विकसित केली आहे. देशाची वार्षिक उत्पादन क्षमता २४ गिगावॅटपेक्षा जास्त आहे, तर स्वदेशीकरणाची पातळी ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. भारताने ब्लेड्स, टॉवर्स, गिअरबॉक्सेस आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांच्या निर्मितीसाठी एक भक्कम पुरवठा साखळी प्रस्थापित केली आहे, यामुळे तो जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनला आहे.6 / 7उद्योगासमोरील आव्हानांविषयी बोलताना प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सरकार अतिरिक्त पवन ऊर्जा निविदा काढण्याचा आणि हायब्रीड व चोवीस तास प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे ग्रिडची कार्यक्षमता आणि विश्वसनीयता सुधारेल. सरकार डेव्हिएशन सेटलमेंट मेकॅनिझम दंड, वीज कपात आणि पारेषण विलंब यांसारख्या समस्यांवरही गांभीर्याने लक्ष देत असून, त्यावर व्यावहारिक उपाय शोधले जात आहेत.7 / 7नुकताच सुरू करण्यात आलेला ५०० मेगावॅट क्षमतेचा 'कॉन्ट्रॅक्ट्स फॉर डिफरन्स' मॉडेलचा प्रायोगिक प्रकल्प, बाजारातील स्थिरता आणि महसूल निर्मिती सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे वर्णन करण्यात आले. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत, भारताला पवन ऊर्जा क्षेत्रात एक विश्वासार्ह उत्पादन आणि पुरवठा भागीदार म्हणून उदयास येण्याची सुवर्णसंधी आहे, असेही जोशी म्हणाले.