भारत-तालिबान मैत्रीनं पाकिस्तानचं टेन्शन वाढणार; अफगाणिस्तान भारतासाठी इतकं महत्त्वाचं का?

भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर दक्षिण आशियाई राजकारणात लक्षणीय बदल होत आहेत. गेल्या काही वर्षांत चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने स्वतःमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे भारत पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याची रणनीती अवलंबत आहे. आता अफगाणिस्तानच्या जवळ गेल्याने दक्षिण आशियातील भारताचे स्थान मजबूत होईल.

अफगाणिस्तानचे तालिबानी परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी आजपासून १६ ऑक्टोबरपर्यंत भारत दौऱ्यावर येत आहेत. याआधी ते रशियाची राजधानी मॉस्को येथे गेले होते. मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन बैठकीत भारताने अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अफगाणिस्तानातील बगराम एअरबेस परत घेण्याच्या निर्णयाला विरोध करत तालिबानची साथ दिली.

रशियाशिवाय भारतासह इतर कुठल्याही देशाने अफगाणिस्तानातील तालिबानी सरकारला मान्यता दिली नाही. परंतु आता तालिबानी मंत्र्‍याच्या भारत दौऱ्याने काय बदलेल, भारतासाठी हा दौरा किती फायदेशीर ठरेल. अफगाणिस्तानवर लावलेले निर्बंध कमी होऊ शकतात का यासारख्या विविध प्रश्नांची उत्तरे तालिबानी मंत्र्‍याच्या भारत दौऱ्यातून मिळणार आहे.

२०२१ मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तानातून निघून गेल्यानंतर आणि तिथे तालिबान सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारताने काबूलमधील आपलं दूतावास बंद केले. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये कोणतेही औपचारिक संबंध राहिलेले नाहीत. भारताने अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही. मात्र भारताने अफगाणिस्तानसोबत बऱ्याच काळापासून गुप्त राजनैतिक संबंध ठेवले आहेत.

आता जवळजवळ पाच वर्षांच्या तालिबान राजवटीनंतर परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. भेटीच्या अजेंडाबद्दल अद्याप कुणीही अधिकृत माहिती दिली नाही. मुत्ताकी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना भेटतील असं बोलले जाते. सध्या दोन्ही देशांमध्ये मानवतावादी मदत, व्हिसा, व्यापाऱ्यांसाठी सुविधा आणि अफगाण नागरिकांचे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ आणि JNU मधील प्राध्यापक राजन राज म्हणतात की, अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने भारतासोबत सुरू केलेल्या चर्चा अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहेत. जरी भारताने अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नसली तरी चर्चा आणि मंत्र्यांच्या भेटी होत आहेत. भारत आता तालिबान सरकारला गांभीर्याने घेत आहे आणि त्यांना अफगाणिस्तानची प्रतिनिधी संस्था म्हणून मान्यता देत आहे. तालिबान दीर्घकाळ अफगाणिस्तानात राहू शकतात हे भारताला समजले आहे त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद आवश्यक बनला आहे.

अफगाणिस्तानातील अंतर्गत संघर्ष संपला आहे आणि तालिबानचे राज्य स्वीकारले गेले आहे हे आता दिसून येते. तालिबान सत्तेत आल्यापासून जवळजवळ सर्व गटांना एकत्र आणत आहे. पूर्वी हमीद करझाई यांचे सरकार फक्त काबूलचे अध्यक्ष म्हणून ओळखले जात होते आणि त्याहून अधिक काही नाही. तालिबानने देशाच्या उर्वरित भागावर नियंत्रण ठेवले होते. तालिबान सरकार सत्तेत आल्यापासून आता आपल्यासमोर एक मजबूत अफगाणिस्तान आहे.

भारताच्या माध्यमातून अफगाणिस्तान त्यांच्यावरील व्यापार आणि आर्थिक निर्बंध शिथिल करू शकतो. म्हणूनच ते भारताकडे मैत्रीचा हात पुढे करत आहे. अफगाणिस्तानात अलीकडेच झालेल्या भूकंपात भारताने महत्त्वपूर्ण मदत आणि मदत साहित्य पाठवले. रशिया, चीन, अमेरिकेसारखे मोठे देश अफगाणिस्तानशी संवाद साधत आहेत. त्यामुळे दक्षिण आशियात प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी भारतही चर्चेतून मागे हटण्यास तयार नाही.

भारताने तालिबानसोबतची बैठक बराच काळ पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला, पण आता ती व्हायलाच हवी होती. जर भारताने सहभाग घेतला नसता तर तेथील कट्टरपंथी दहशतवादी गट भारताविरुद्ध जाऊ शकले असते. त्यामुळे आता अफगाणिस्तानच्या भूमीवर भारतविरोधी कारवाया होण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी तालिबानची असेल असंही तज्त्रांनी म्हटलं.

श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमधील सत्तापालटांचा पाकिस्तानला निश्चितच फायदा झाला आहे. नेपाळ, बांगलादेश, मालदीव आणि श्रीलंका यासारख्या शेजारील देशांशी चांगले संबंध विकसित करणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरेल. सरकार या दिशेने काम करत आहे. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा भारत दौरा हा केवळ दोन देशांमधील विषय नाही तर त्याचा परिणाम संपूर्ण दक्षिण आशियाई भागावर होईल. म्हणूनच भारत या भेटीला खूप महत्त्व देत आहे असं विश्लेषकांनी सांगितले.