सिलिंडर नाही तर बायोगॅस वापरा अन् अनुदानही मिळवा; कुठे, कसा करायचा अर्ज ?

सध्या देशात आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. अशा कठीण काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी 'बायोगॅस' हा पर्यावरणपूरक आणि खिशाला परवडणारा उत्तम पर्याय ठरत आहे. जळण आणि महागड्या सिलिंडरवर अवलंबून राहण्याऐवजी शेतकरी आता स्वतःच्या घरच्या घरी गॅसनिर्मिती करू शकतात. या योजनेंतर्गत घरगुती बायोगॅस संयंत्रासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. हे अनुदान संयंत्राच्या आकारावर अवलंबून असते.

गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांची वणवण - आखाती देशांतील युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, सिलिंडरच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. ग्रामीण भागात वेळेवर सिलिंडर न मिळाल्याने गृहिणींना पुन्हा चुलीकडे वळावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत बायोगॅस हा शाश्वत इंधन पर्याय म्हणून समोर आला आहे.

राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम - केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात स्वच्छ इंधन आणि खत उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेमुळे महिलांचे थुरापासून संरक्षण होते, स्वयंपाकाचा वेळ वाचतो.

स्लरीचा सेंद्रिय खत म्हणून होतो वापर - गॅसनिर्मितीनंतर बाहेर पडणाऱ्या शेणकाल्याला (स्लरी) उत्कृष्ट दर्जाचे सेंद्रिय खत मानले जाते.

असे मिळते अनुदान - संयंत्राच्या क्षमतेनुसार लाभार्थ्यांना १४ हजार ३५० ते २९ हजार २५० रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य थेट बँक खात्यात मिळते. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी अनुदानाची रक्कम अधिक असते. शौचालय जोडणी केल्यास मिळणारे अतिरिक्त १ हजार ६०० रुपये हे स्वच्छतेसाठी प्रोत्साहन म्हणून दिले.

कुठे, कसा करायचा अर्ज ? - ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीच्या कृषी विभागात संपर्क साधावा. विहित नमुन्यातील अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह तो विस्तार अधिकारी (कृषी) यांच्याकडे जमा करावा लागतो. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर तांत्रिक मंजुरी पाठविला जातो.