'शालार्थ'वर रेकॉर्ड अपडेट न केल्यास शिक्षकांचे पगार, भत्तेही होणार 'होल्ड' ! शिक्षण विभाग झाला अलर्ट

राज्य शासनाच्या 'शालार्थ' वेतन प्रणालीमध्ये डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्ड व आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत न करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते तसेच थकीत देयके दि. १५ फेब्रुवारीपासून रोखण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. शासनाने वेतन प्रणाली पूर्णतः ऑनलाईन करण्यावर भर दिला असून, यामध्ये कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच शिक्षण विभागाशी संलग्न कार्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपले सेवा पुस्तिका, नियुक्ती आदेश, पदोन्नती, वेतनवाढ, शैक्षणिक अर्हता, सेवा अखंडता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे अपलोड करण्याची सूचना केल्या आहेत.

शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही समावेश - या कारवाईत मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, लिपिक, शिपाई, प्रयोगशाळा सहाय्यक आदी सर्व घटकांचा समावेश असून कोणालाही सूट देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संचमान्यतेनुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते अदा होणार - शालार्थ प्रणालीतील नोंदी संचमान्यतानुसारच तपासल्या जाणार असून, अतिरिक्त किंवा अनधिकृत पदांवरील वेतन देय राहणार नाही, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

कागदपत्रे अपलोड न केल्यास पगार रोखणार - सेवा पुस्तिका अद्ययावत नसेल, नियुक्ती / पदोन्नती आदेश अपलोड नसतील, शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता नोंद नसल्यास तसेच वेतनवाढ, आश्वासित प्रगती योजना नोंदी अपूर्ण असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते थांबविले जाणार आहे. शासनाने कठोर भूमिका घेत वेतन रोखण्याचा निर्णय घेतला असून, आता पारदर्शकता येणार आहे.

नोंदी पूर्ण करणाऱ्यांनाच मिळणार वेतन - दि. १५ फेब्रुवारी पासून कारवाई प्रभावी होणार आहे. शासनाने दिलेल्या अंतिम मुदतीनंतर अपूर्ण नोंदी असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते 'होल्ड' करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

काय आहे शालार्थ प्रणाली ? - 'शालार्थ' ही राज्य शासनाची ऑनलाइन वेतन व सेवा व्यवस्थापन प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन व सेवा नोंदी संगणकीकृत स्वरूपात व्यवस्थापित केल्या जातात. पारदर्शकता, अचूकता व वेळेत वेतन वितरण हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे.