पालिकेत सत्ता कायम राखण्याचं शिवसेनेपुढे आव्हान, आदित्य ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंनाच कात्रीत पकडलं

एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेच्या काही आमदारांनी साथ सोडल्यानंतर माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आता सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. सध्या त्यांनी राज्याच्या विविध भागांमध्ये दौरेही सुरू केले आहेत. तर दुसरीकडे ते आपल्या भाषणातून सातत्यानं बंडखोर आमदारांवर निशाणा साधतानाही दिसतात. आपले दौरा दौरा पूर्ण केल्यानंतर आदित्य ठाकरे आता मुंबईत परतले असून त्यांनी शिवसेनेच्या शाखांनाही भेटी देण्यास सुरूवात केली आहे.

गुरूवारी आदित्य ठाकरे यांनी भायखळा, वरळी आणि प्रभादेवी येथील शिवसेनेच्या काही शाखांना भेट दिली. तसंच शाखाप्रमुख, विभागप्रमुख, आणि पदाधिकाऱ्यांची भेट घेत स्थितीचा आढावाही घेतला. तर दुसरीकडे राज्यातील महापालिकांची वाढीव वॉर्ड संख्या, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची वाढीव गट/गणसंख्या रद्द करण्याचा आणि २०१७ प्रमाणेच ती कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणची आधी करण्यात आलेली प्रभाग/गट रचना रद्द होणार असून ती नव्याने करण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, या सर्वांवरून आदित्य ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला. “हे सरकार निवडणुकीला घाबरत आहे. ज्या नगरविकास मंत्र्यांनी नवी वॉर्ड रचना जाहीर केली, त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर ती रद्द केली. त्यामुळे हे सरकार निवडणुकीला घाबरत असल्याचं स्पष्ट होतंय,” असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.

आपण केलेली कामं घराघरापर्यंत पोहोचवा. कामाची माहिती द्या, मतदार याद्यांमध्ये नव्या मतदारांची नोंद वाढवा, असं सांगत त्यांनी हे सरकार बेकायदेशीर असून पडणार असल्याचंच म्हटलं. केलेल्या कामाची माहिती द्या आणि मतदारांना जागृत करा असं आवाहनही आदित्य ठाकरेंनी केलं. सध्या मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आली आहे. एकीकडे पक्षातून फुटून बाहेर गेलेल्या आमदारांचं आव्हानही शिवसेनेसमोर असेल, तर दुसरीकडे पालिकेतील सत्ता टिकवण्याचंही आव्हान त्यांना असणार आहे.

 उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्णय घेऊन महापालिका, जिल्हा परिषदांमधील सदस्यसंख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ही संख्या जनगणनेच्या आधारेच नियमानुसार वाढवावी लागते. २०२१ ची जनगणना अद्याप झालेली नाही. आधीच्या सरकारने लोकसंख्येत साडेचार टक्क्यांची वाढ गृहीत धरून प्रभाग/गट संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता; पण तो नियमानुसार नव्हता, अशी भूमिका घेत नवीन सरकारने तो रद्द केला आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये जेवढी सदस्य संख्या होती तीच कायम राहील. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात याचे विधेयक आणून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. तत्पूर्वी अध्यादेश काढला जाईल. 

महाविकास आघाडी सरकारने वाढीव सदस्यसंख्येच्या आधारे प्रभाग रचना केली व त्या आधारे आरक्षणदेखील जाहीर केले होते. तथापि, आता पूर्वीच्याच संख्येच्या आधारे प्रभाग रचना केली जाईल आणि आरक्षणही नव्याने काढावे लागेल. त्यामुळे अलीकडच्या प्रभाग रचनेत आरक्षणाचा फटका बसलेल्यांना आता नवीन रचनेत दिलासा मिळू शकतो.

महापालिकांमध्ये तीनऐवजी चार वॉर्डांचा एक प्रभाग अशी रचना असेल. याबाबतचा वेगळा आदेश लवकरच काढण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. २०१७ ची सदस्यसंख्या कायम ठेवल्याने त्यावेळचीच प्रभाग वा गटरचना कायम राहील, असा दावा काही राजकीय नेते करीत असले तरी गेल्या पाच वर्षांच्या काळात अनेक शहरांमध्ये काही भाग नव्याने जोडला गेला, हे लक्षात घेता ही रचना नव्याने करावी लागणार आहे. महापालिकांमधील अतिरिक्त आयुक्तांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे.

मुंबईसह काही महापालिकांमध्ये दोन वेळा प्रभाग रचना करण्यात आली. आता तिसऱ्यांदा प्रभाग रचना होणार आहे. आरक्षणही नव्याने निघेल. जिल्हा परिषदांमध्येही नव्याने गटरचना, आरक्षण अशी प्रक्रिया राबवावी लागेल. याचा परिणाम म्हणून महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.