वादग्रस्त नकाशानंतर नेपाळ पुन्हा भारताला झटका देणार; भारतीय महिलांबाबत मोठा निर्णय घेणार!

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील वादग्रस्त नकाशानंतर त्याचा परिणाम आता शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेल्या दोन देशांमधील संबंधांवर होऊ लागला आहे. नेपाळमध्ये भारतीय महिलांना राजकीय आणि सामाजिक हक्कांपासून दूर ठेवण्याच्या षडयंत्राचा एक भाग म्हणून नेपाळ सरकार निर्णय घेत आहे जो दोन्ही देशांमधील मैत्री कराराविरूद्धही आहे.

नेपाळ सरकारने यापूर्वीच भारताशी राजकीय आणि मुत्सद्दी संबंधांमध्ये दरी निर्माण केली आहे. आता दोन्ही देशांमधील वैवाहिक संबंध आणि कौटुंबिक संबंध संपविण्याच्या धोरणाच्या भाग म्हणून आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नेपाळच्या नागरिकाशी लग्न करून नेपाळला गेलेल्या भारतीय महिलांना आता नेपाळचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी ७ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत नेपाळमधील भारतीय विवाहित महिलांना सर्व प्रकारच्या राजकीय हक्कांपासून वंचित राहावे लागेल.

शनिवारी सकाळी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत नागरिकत्वाबाबत सुधारित कायदा संसदेत मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाला जवळजवळ दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने हा कायदा संसदेद्वारे सहजपणे संमत होईल.

हा कायदा करण्यामागील ओली सरकारचा एक हेतू असा आहे की, नेपाळ आणि भारत यांच्यातील कौटुंबिक संबंध, जे रक्ताचे नाते आहे, ते देखील संपले पाहिजेत. भारताशी राजकीय आणि मुत्सद्दी संबंध संपवण्याचा घाट घातलेल्या ओली सरकारने आता दोन्ही देशांमधील कौटुंबिक संबंध संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

नेपाळचे गृहमंत्री राम बहादुर थापा यांच्यासारख्या जबाबदार पदावर बसलेल्या लोकांनीही ७ वर्षानंतर भारतात परदेशी महिलांना नागरिकत्व दिले जाते हा भ्रम पसरविला आणि आपल्या देशात लग्नानंतर लगेच नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे असं सांगितले, पण नेपाळच्या गृहमंत्र्यांना हे माहित नाही की, ७ वर्षाचा नियम हा भारतात नेपाळसाठी नाही तर इतर देशांसाठी आहे.

नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने वर्षानुवर्षे हे खोटं पसरवलं आहे. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि माजी गृहराज्यमंत्री भीम रावल यांनी व्यंगात्मक भाषेत म्हटले आहे की, इथल्या मुलींना लग्न करुन जाण्यासाठी ७ वर्षे वाट पाहावी लागते. जेव्हा भारतीय मुली नेपाळमध्ये येतात आणि लग्न करतात, तेव्हा त्यांना एका हाताने सिंदूर आणि एका हाताने नेपाळचे नागरिकत्व दिले जाते आणि कधीकधी त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी मंत्रिपद दिले जाते.

नेपाळ आणि भारत यांच्यातील १९५० च्या मैत्री कराराच्या अनुषंगाने दोन्ही देश एकमेकांच्या नागरिकांना त्यांच्याच देशाचे नागरिक म्हणून समान वागणूक व हक्क देतील. पण आता नेपाळ सरकार त्याउलट नवा कायदा करणार आहे.

या सात वर्षांत तिच्या ओळखीसाठी वैवाहिक ओळखपत्र देण्याची योजना आहे. नव्या कायद्यानुसार संसदेच्या राज्य प्रणाली समितीचे अध्यक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते शशी श्रेष्ठ यांच्या मते, भारताशी विवाहित महिलेला ७ वर्ष सामाजिक अस्मितेसाठी वैवाहिक ओळखपत्र दिले जाईल.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळची योजना त्याहूनही धोकादायक आहे. त्यातील खासदार आणि पक्षाच्या प्रवक्ते पम्फा भुसाळ यांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत म्हटले होते की नेपाळच्या सीमावर्ती भागात सर्व लग्नांवर बंदी घालावी.

सात वर्षांनंतरही भारतीय महिलांनी अटीशर्थीवर नेपाळचे नागरिकत्व दिले जाईल जेव्हा त्या भारताची नागरिकत्वा सोडतील असं देतील. जरी ७ वर्षानंतर तिला नेपाळचे नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळाले, तरीही ती नेपाळमधील निवडक पदावर जाण्यास पात्र नाही.

नेपाळमध्ये नवीन राज्यघटना जाहीर होताना येथील कम्युनिस्ट पक्षाला तेव्हा घटनेत समावेश करण्याची इच्छा होती, परंतु मधेशी चळवळीच्या तणावाच्या त्या काळात त्याचा समावेश झाला नाही. आता चीनच्या सांगण्यावरून नेपाळ सरकारने तसे करण्यास सहमती दर्शविली आहे.