१ एप्रिलपासून पगाराचे नियम बदलणार; जाणून घ्या फायदे, तोटे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 9, 2020 09:12 AM2020-12-09T09:12:27+5:302020-12-09T09:16:42+5:30
New Wage Rule : पुढील आर्थिक वर्षात 2021-22 पगाराची नवीन रचना करण्यात आली. यामध्ये खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एक्झिक्युटीव्हचा पगारदेखील आहे.
पुढील वर्षीच्या नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच १ एप्रिलपासून केंद्र सरकार नवीन वेतनश्रेणी (New Wage Rule) नियम लागू करणार आहे. याचा परिणाम केवळ प्रॉव्हिडंट फंड (Provident Fund), ग्रॅच्युईटी (Gratuity) आणि इन हँड सॅलरी (In hand salary) वर होणार नसून भारताच्या फॉर्मल सेक्टर (इंडिया इनकॉरपोरेशन) च्या बॅलन्स शीटवरदेखील पडणार आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी संसदेत वेज कोड (Wage Code) संमत केला होता. यामध्येच कॉम्पेन्सेशन (Compensation) चे हे नवीन निय़म करण्यात आले होते. या नव्या व्यवस्थेचे काही फायदे (advantages of new wage rule) , काही तोटे (disadvantages of new wage rule) आहेत.
पुढील आर्थिक वर्षात 2021-22 पगाराची नवीन रचना करण्यात आली. यामध्ये खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एक्झिक्युटीव्हचा पगारदेखील आहे. नवीन नियमानुसार सर्व प्रकारचे मिळणारे भत्ते हे पगाराच्या निम्म्याहून अधिक असू शकणार नाहीत.
म्हणजेच एप्रिल 2021 पासून पगारातील बेसिक सॅलरीचा हिस्सा हा 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक ठेवावा लागणार आहे. हा नवा वेज रुल आल्यानंतर पगाराच्या स्ट्रक्टरमध्ये मोठा बदल दिसणार आहे.
ईटीने दिलेल्या वृत्तानुसार काही कंपन्यांच्या एचआरनी या नवीन नियमाचे फायदे, तोटे काय असतील याची माहिती दिली आहे.
फायदा काय...
फायद्याबाबत जाणून घ्यायचे झाल्यास खरा फायदा हा निवृत्तीनंतर समजणार आहे. कारण यामुळे ग्रॅच्युईटीची रक्कम वाढणार आहे.
ग्रॅच्युईटी बेसिक सॅलरीच्या हिशेबाने मोजली जाते. बेसिक सॅलरी वाढल्याने आता ग्रॅच्युईटीदेखील वाढणार आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे कर्मचारी आणि कंपनी दोघांचाही पीएफ कॉन्ट्रीब्युशन वाढणार आहे.
याचाच अर्थ तुमच्याकडे सेव्हिंग वाढणार आहे. मात्र, त्याचा परिणाम इन हँड सॅलरीवर होणार आहे.
नुकसान जादा
नवीन वेज नियमांचे फायदे कमी नुकसान जास्त आहे. मोठे नुकसान म्हणजे कर्मचाऱ्यांची इन हँड सॅलरी कमी होणार आहे. मोठ्या पॅकेजच्या अधिकाऱ्यांचे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीचा हिस्सा हा ७०-८० टक्के हा भत्त्यांचाच असतो.
कर्मचाऱ्यांपेक्षा जादा तोटा हा कंपन्यांचा होणार आहे. पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन आणि ग्रॅच्युईटीमध्ये वाढ झाल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. यामुळे कंपन्या हे ओझे आपल्या कर्मचाऱ्यांवर टाकण्याची शक्यताही वाढणार आहे.