इंधन विक्री व्यवसायात दरमहा ७०० कोटींचा तोटा होतोय; रिलायन्सचे मोदी सरकारला पत्र

रिलायन्सचे देशभरात १,४५९ पेट्रोल पंप असून, या तोट्याच्या व्यवसायाला रामराम ठोकण्याचा इशारा कंपनीने दिला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढताना पाहायला मिळत आहेत. इंधनदरवाढीमुळे महागाईही प्रचंड प्रमाणात वाढली असून, याचे चटके सर्वसामान्यांना बसत आहेत. यानंतर पुन्हा एकदा केंद्रातील सरकारने इंधनावरील करकपात करत काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि तिची विदेशातील भागीदार बीपी यांचा संयुक्त उपक्रम ‘रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लिमिटेड – आरबीएमएल’ने खासगी क्षेत्रातील इंधनाच्या किरकोळ विक्रीचा व्यवसाय अव्यवहार्य ठरत असल्याचे म्हटले आहे.

रिलायन्सने सरकारला यासंदर्भात कळवताना, या तोट्याच्या व्यवसायाला रामराम ठोकण्याचा इशाराही दिला आहे. इंधनाच्या किरकोळ विक्री बाजारपेठेवर जवळपास ९० टक्के वरचष्मा आणि नियंत्रण हा सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन प्रमुख कंपन्यांकडे आहे.

या कंपन्यांकडून अनेकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चापेक्षा कमी पातळीवर सरकारच्या दबावाने गोठविल्या जातात. यातून ‘आरबीएमएल’सारख्या खासगी विक्रेत्यांना, १६ मे २०२२ च्या स्थितीनुसार पेट्रोलवर लिटरमागे १३.०८ रुपयांचा आणि डिझेलवर लिटरमागे २४.०९ रुपयांचा तोटा सोसावा लागत असल्याचे कंपनीने केंद्राला दिलेल्या निवेदनात कळविले आहे.

‘आरबीएमएल’चे देशभरात १,४५९ पेट्रोल पंप असून, रिलायन्सबरोबरीनेच अन्य कंपन्यांकडून बाजारभावाला तेल विकत घेऊन तेथे विक्री केले जाते.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमतीत वाढ होऊनही, सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांना पहिल्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नोव्हेंबर २०२१ पासून विक्रमी १३७ दिवस आहे त्या पातळीवर गोठवले होते.

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेसाठी मतदान पार पडल्यावर गेल्या महिन्यात काही दिवसांसाठी सलगपणे दरवाढ केल्यावर, पुन्हा ४७ दिवस दरात कोणतेही बदल केले गेले नाहीत. बाजारपेठवर वरचष्मा असणाऱ्या सरकारी कंपन्यांकडील दराबाबत हे लहरी नियंत्रण खासगी स्पर्धकांना जाचक ठरत आहे.

इंधनाच्या किमतीच्या मुद्दय़ावर रिलायन्स बीपी मोबिलिटी लिमिटेडने पेट्रोलियम मंत्रालयाला गाऱ्हाणे घातले आहे, असे सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांकडून समजते.

दरमहा होणाऱ्या ७०० कोटी रुपयांच्या तोटय़ात काही प्रमाणात कपात केली जावी यासाठी कंपनीने तिचा किरकोळ व्याप कमी करत असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.