शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Paytm ची डोकेदुखी वाढली, आता सरकारनं सुरू केला 'हा' तपास; पाहा डिटेल्स

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 12, 2024 8:39 AM

1 / 6
Paytm Payments Services: One97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेडची उपकंपनी असलेल्या पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता सरकारनं पेटीएम पेमेंट्स बँकेत चीनमधून थेट विदेशी गुंतवणुकीची (FDI) चौकशी सुरू केली आहे. Paytm Payments Services Limited ने नोव्हेंबर २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) पेमेंट एग्रीगेटर म्हणून काम करण्यासाठी परवान्यासाठी अर्ज केला होता.
2 / 6
दरम्यान, आरबीआयनं नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेडचा अर्ज नाकारला आणि एफडीआय नियमांतर्गत प्रेस नोट ३ चे पालन करण्यासाठी कंपनीला तो पुन्हा सबमिट करण्यास सांगितलं. चिनी फर्म अँट ग्रुप कंपनीची वन ९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेडमध्ये (ओसीएल) गुंतवणूक आहे.
3 / 6
त्यानंतर, यानंतर कंपनीनं एफडीआय निर्देशांतर्गत निर्धारित प्रेस नोट तीनचं पालन करण्यासाठी ओसीएलकडून कंपनीत गेल्या गुंतवणूकीसाठी भारत सरकारसोबत १४ डिसेंबर २०२२ ला आवश्यक अर्ज दाखल केला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एक आंतर-मंत्रालयी समिती पेटीएम पेमेंट्स सर्व्हिसेस लिमिटेडमध्ये चीनकडून गुंतवणुकीची तपासणी करत आहे आणि FDI च्या मुद्द्यावर योग्य विचार आणि सर्वसमावेशक तपासणीनंतर निर्णय घेतला जाईल.
4 / 6
पीटीआय-भाषा या वृत्तसंस्थेनुसार, चिनी कंपनी अँट ग्रुप कंपनीनं (Ant Group Co.) वन९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेडमध्ये (OCL) गुंतवणूक केली आहे. सूत्रांनी सांगितलं की एक आंतर-मंत्रालयी समिती पीपीएसएलमध्ये चीनकडून गुंतवणुकीची तपासणी करत आहे आणि एफडीआयच्या मुद्द्यावर योग्य विचार आणि सर्वसमावेशक तपासणीनंतर निर्णय घेतला जाईल.
5 / 6
पेटीएमच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधला असता, पीपीएसएलनं ऑनलाइन व्यापाऱ्यांसाठी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (PA) होण्यासाठी अर्ज केला असल्याचं सांगितलं. नियामकानं नंतर पीपीएसएलला मागील गुंतवणुकीसाठी आवश्यक मंजुरी मिळवून अर्ज पुन्हा सबमिट करण्यास सांगितलं होतं.
6 / 6
“पेमेंट अॅग्रीगेटर परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला एफडीआयची मंजुरी घ्यावी लागते आणि हा नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे. पीपीएसएलनं संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं आणि निर्धारित वेळेत सर्व आवश्यक कागदपत्रं नियामकाकडे सादर केली,' असंही प्रवक्त्यांनी सांगितलं.
टॅग्स :Paytmपे-टीएमGovernmentसरकारchinaचीन