निर्गुंतवणुकीबाबत उच्चस्तरीय बैठक; सरकारकडून 'या' दोन बँकांची निवड?

Bank Disinvestment : केंद्र सरकार सरकारी बँकांच्या निर्गुतवणुकीबाबत वेगानं पुढे जात आहे. नुकतीच बैठक पार पडल्याची माहिती.

केंद्र सरकार दोन बँकांच्या निर्गुतवणुकीबाबत वेगानं पुढे जाताना दिसत आहे. या मुद्द्यावर नुकतीच मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यामध्ये नियामकीय आणि प्रशासनिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. समोर आलेल्या माहितीनुसार ही बैठक २४ जून रोजी झाली होती.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान IDBI बँकेच्या व्यतिरिक्त २ सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. यानंतर नीति आयोगानं एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांच्या समुहानं खासगीकरणासाठी काही बँकांची नावं सुचवली होती.

दरम्यान, आता सरकार निर्गुंतवणुकीसाठी इंडियन ओव्हरसिज बँक (Indian Overseas Bank) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) या बँकांची निवड केल्याची माहिती समोर येत आहे. पीटीआयनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २४ जून रोजी सचिवांच्या उच्च स्तरिय बैठकीत नीति आयोगाच्या शिफारसिंवर विचार करण्यात आला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समिती यातील समस्या दूर करून निवडलेल्या सरकारी बँकांची नावं निर्गुंतवणुकीसाठी मंत्र्यांच्या समुहाला किंवा एमना पाठवेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निर्गुंतवणूक होणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या हिंतांच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यांवरही विचार करण्यात आला.

मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समुहानं आर्थिक प्रकरणांचे विभाग, महसूल, खर्च, कॉर्पोरेट प्रकरणं आणि कायद्याच्या प्रकरणांच्या व्यतिरिक्त प्रशासनिक विभागाच्या सचिवांचाही समावेश आहे. याशिवाय याच सार्वजनिक उपक्रम विभाग आणि दीपमच्या सचिवांचाही समावेश आहे.

सुरूवातीच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीसाठी हे पाठवलं जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर निर्गुतवणुकासाठी आवश्यक असलेले नियामकीय बदल केले जातील.

सरकार सुरूवातीच्या टप्प्यात छोट्या बँकांना मंजुरी देऊ शकते. यावरुन निर्गुंतवणुकीदरम्यान कोणत्या समस्या येऊ शकतात याची माहिती मिळून शकेल. छोट्या बँकांच्या जोखीम थोडी कमी असण्याची शक्यता आहे. यामुळेच इंडियन ओव्हरसीज आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचं नाव समोर येत आहे.

सरकारनं आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे १.७५ लाख कोटी रूपये जमवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातही याची घोषणा केली होती.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारनं २.१ लाख कोटी रूपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं ध्येय ठेवलं होतं. परंतु ते पूर्ण होऊ शकलं नव्हतं.

सरकारनं अर्थसंकल्पात IDBI बँकेशिवाय दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपन्यांच्याही निर्गुंतवणुकीची घोषणा केली होती सध्या देशात १२ सरकारी बँका आहे. काही बँका सोडल्या तर अन्य बँकांची आर्थिक स्थिती चांगलनी आणि त्या आणखी मदतीच्या स्थितीतही नाहीत.