तेलानंतर आता 'दुधा'साठी धावपळ? युद्धाच्या आगीत डेयरी उत्पादनांची पुरवठा साखळी धोक्यात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 12, 2026 12:00 IST2026-03-12T11:50:12+5:302026-03-12T12:00:57+5:30
Gulf Dairy Crisis : मध्य-पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे केवळ तेल आणि गॅसच नाही, तर आता दूध, पनीर आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांच्या पुरवठ्यावरही मोठे संकट ओढवले आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी विस्कळीत झाल्यास आखाती देशांतील बाजारपेठा ओस पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील समुद्री वाहतूक धोक्यात आली आहे. याचा परिणाम खाडी देशांतील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवर होणार आहे.

मध्य-पूर्व हा जगातील अशा क्षेत्रांपैकी एक आहे जो दुग्धजन्य पदार्थांसाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. २०२४ मध्ये या प्रदेशाने तब्बल १३ लाख टन डेयरी उत्पादनांची आयात केली होती.

या आयातीचे एकूण मूल्य साधारण ४.२ अब्ज डॉलर इतके प्रचंड आहे. यावरून या क्षेत्राची अन्नासाठी जागतिक पुरवठा साखळीवर असलेली भिस्त स्पष्ट होते.

सौदी अरेबिया हा या क्षेत्रातील दुग्धजन्य पदार्थांचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. दरवर्षी सौदी अरेबिया २.१ अब्ज डॉलरची डेयरी उत्पादने आयात करतो.

संयुक्त अरब अमिराती ही या क्षेत्रातील सर्वात मोठी डेयरी बाजारपेठ बनली आहे. एकूण आयातीपैकी ४३ टक्के वाटा एकट्या यूएईचा आहे.

कुवेत, ओमान, बहरीन, कतार आणि इराक यांसारख्या देशांनाही दुधाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो, कारण त्यांचे रेफ्रिजरेटर्स रिकामे होण्याची चिन्हे आहेत.

कुवेत, ओमान, बहरीन, कतार आणि इराक यांसारख्या देशांनाही दुधाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो, कारण त्यांचे रेफ्रिजरेटर्स रिकामे होण्याची चिन्हे आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, होल मिल्क पावडर, पनीर आणि कंडेन्स्ड मिल्क या तीन उत्पादनांना सर्वाधिक धोका आहे. एकूण आयातीपैकी ६८ टक्के वाटा याच उत्पादनांचा आहे.

जरी इराण स्वतः मोठा आयातक नसला तरी, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हे आखाती देशांसाठी जगाशी जोडणारे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. तो मार्ग बंद होणे म्हणजे अन्नाचा पुरवठा तोडण्यासारखे आहे.

जर हॉर्मुझचा मार्ग बंद झाला, तर जहाजांना आफ्रिकेच्या वळशाने (केप ऑफ गुड होप) लांबचा प्रवास करावा लागेल. यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही प्रचंड वाढतील.

वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती गगनाला भिडतील, ज्याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या मासिक बजेटवर होणार आहे.

















