मोदी सरकारला ‘अच्छे दिन’! लसीकरण मोहिमेमुळे मोठे फायदे; अर्थव्यवस्था गतीने रुळावर

अर्थव्यवस्था सक्षमरित्या पुनर्प्राप्तीच्या मार्गावर आणण्यात यश मिळाले आहे, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे.

कोरोना संकटाचा भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात फटका बसल्याचे सर्वांनीच पाहिले. लॉकडाऊन, सर्व क्षेत्रातील मंदी, उद्योग-व्यापार बंद पडल्याचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झालेला दिसला. कोरोनाची दुसरी लाट कायम असली तरी बऱ्यापैकी देश हळूहळू सावरत असल्याचे सांगितले जात आहे.

देशातील अनेक क्षेत्रांत प्रगती होत असून, याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होत आहे. कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी देशव्यापी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली. आताच्या घडीला देशात ९५ कोटी नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे.

यातच गेल्या काही महिन्यांपासून GST संकलन विक्रमी पातळीवर होत असल्यामुळे अर्थव्यवस्था वाढीचे संकेत त्यातून मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. धोरणात्मक सुधारणा आणि वेगाने सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेमुळे देशाला कोरोनाच्या विनाशकारी संकटातून सावरण्यासाठी मदत मिळाली आहे. या कारणांमुळे अर्थव्यवस्था सक्षमरित्या पुनर्प्राप्तीच्या मार्गावर आणण्यात यश मिळाले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मासिक अहवालात सदर बाब नमूद करण्यात आली आहे. सप्टेंबरच्या पुनरावलोकनात म्हटले आहे की, शेतीमध्ये सातत्यपूर्ण आणि मजबूत वाढ, उत्पादन आणि उद्योगांमध्ये झालेली झपाट्याने प्रगती, सेवा क्षेत्राशी संबंधी कामे आणि महसूल या गोष्टींमुळे अर्थव्यवस्था चांगली प्रगती करत आहे, असे सूचित केले जाते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये होणारा विकास स्पष्टपणे दिसून आल्याने भारत वेगाने पुनरुज्जीवनाच्या मार्गावर आहे. आतापर्यंत हाती घेतलेल्या धोरणात्मक सुधारणा आणि लसीकरण मोहिमेने अर्थव्यवस्थेला कोरोनाच्या विनाशकारी लाटांवर मात करण्यास सक्षम केले आहे.

देशाच्या व्यापाराच्या निर्यातीने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सलग सहाव्या महिन्यात ३० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. सप्टेंबरमध्ये व्यापारी तूट झाल्यानंतरही भारतात गुंतवणुकीची मागणी वाढल्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत. अर्थव्यवस्थेत वाढीच्या गतीसह १० सप्टेंबर २०२१ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँक पत वाढीचा दर दरवर्षी ६.७ टक्के होता, जो मागील वर्षाच्या याच कालावधीत ५.३ टक्के होता, असे म्हटले आहे.

पुरवठा साखळी पुनर्संचयित केल्याने आणि ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) महागाई ऑगस्ट २०२१ मध्ये चार महिन्यांच्या निचांकी ५.३ टक्क्यांवर आली आहे. हे स्पष्टपणे दर्शवते की, महागाई ही महामारीवर आधारित आणि तात्पुरती आहे.

पण अहवालात असेही म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किंमती आणि खाद्यतेल तसेच धातू उत्पादनांच्या वाढत्या किंमती चिंतेचे कारण बनू शकतात, असा सूचक इशारा यामधून देण्यात आला आहे.

दरम्यान, एअर इंडियाची टाटा उद्योग समूहास विक्री केल्यानंतर केंद्र सरकारकडूनएअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग्ज प्रा. लि.चा (एआयएएचएल) भाग असलेल्या अलायन्स एअरची विक्री केली जाणार आहे. यातून येणारा पैसा एअर इंडियाचे कर्ज भरण्यासाठी वापरला जाणार आहे. या विक्रीनंतर भारतात कोणतीही विमान कंपनी अस्तित्वात राहणार नाही.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, अलायन्स एअर ही कंपनी एअर इंडियाची संपूर्ण मालकी असलेली विभागीय उपकंपनी होती. एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय झाला तेव्ही ती वेगळी काढण्यात आली होती.

जर सरकारने अलायन्स एअरची विक्री केली तर भारतामध्ये कोणतीही सरकारी विमान कंपनी राहणार नाही. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यासाठी स्वतंत्र विमान आहे. मात्र सरकारकडे विमान कंपनी नसेल. अन्य देशांमध्ये सरकारची स्वत:च्या मालकीची एकतरी विमान कंपनी असते. भारत मात्र त्याला अपवाद ठरणार आहे.

एअर इंडियाकडे १६ हजार कोटी रुपयांची बिले थकलेली असून त्यांचा भारही भारत सरकार उचलणार आहे. इंधन आणि पुरवठादारांची ही बिले आहेत. ती विशेष हेतू वाहन संस्थेकडे हस्तांतरित केली जातील.