भारताने केलेल्या आर्थिक कोंडीमुळे चीनचा तीळपापड, दिला असा इशारा

चिनी सैन्य आणि सरकारकडून सुरू असलेल्या धोकेबाजीमुळे संतापलेल्या भारताने आता चीनची आर्थिक कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र भरताच्या या धोरणामुळे ड्रॅगनचा चांगलाच तीळपापड झाला आहे.

चिनी सैन्याने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीच्या प्रयत्नापासून भारत आणि चीनमध्ये निर्माण झालेला तणाव अद्याप निवळलेला नाही. चिनी सैन्य आणि सरकारकडून सुरू असलेल्या धोकेबाजीमुळे संतापलेल्या भारताने आता चीनची आर्थिक कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र भरताच्या या धोरणामुळे ड्रॅगनचा चांगलाच तीळपापड झाला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमधून चीनच्या अर्थव्यवस्थेला वेगळे करण्याचा प्रयत्न करून नका, असा इशारा चीनने दिला आहे. जर भारताने असे केले तर दोन्ही देशांना नुकसान होईल. चीनपासून भारतासाठी रणनीतिक दृष्ट्या कुठलाही धोका नसून, दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे, असे चीनच्या राजदूतांनी सांगितले.

मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वी सुरक्षेचे कारण देत चिनी अॅपवर बंदीची कारवाई केली होती. तसेच भारतात गुंतवणूक करण्यासह व्यवसाय करण्याबाबत नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे चीनच्या भारतातील व्यवसायाला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

चीनचे राजदूत सन वेईडोंग यांनी ट्विटरवर सांगितले की, दोन्ही पक्षांना फायदा होईल, कुणाचेही नुकसान होणार नाही, अशा संबंधांचा चीनने नेहमीच पाठपुरावा केला आहे. आमची अर्थव्यवस्था ही एकमेकांना पुरक आहे आणि एकमेकांवर अवलंबून आहे. याला जबरदस्तीने कमकुवत करणे हे विपरित दिशेने जाणारे ठरेल. त्यामुळे दोन्ही देशांचे नुकसान होईल.

चीन हा काही विस्तारवादी देश किंवा रणनीतिक धोका नाही. दोन्ही देशांमध्ये शांततापूर्ण संबंध राहिले आहेत. आम्ही कधीही आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही, असे सन वेईडोंग यांनी सांगितले.

चीनपेक्षा सध्या एका अदृष्य विषाणूचा धोका आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील शांततापूर्ण सहअस्तिवाचा इतिहास बराच मोठा आहे. हा इतिहास नाकारणे ही संकुचित मानसिकतेचे द्योतक आहे, तसेच ही बाब नुकसानकारक आहे. हजारो वर्षांपासून मित्र असलेल्या देशाला अस्थायी मतभेदांमुले रणनीतिक धोका म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

१५ जून रोजी लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर तणाव कमी करण्यासाठी भारत आणि चीनच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक फेऱ्यांमधील चर्चा झाली आहे.

दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी झालेल्या ऑनलाइन ब्रीफिंगमध्ये सांगितले की, दोन्ही देशांमध्ये सैन्य मागे घेण्याबाबत एकमत झाले आहे. मात्र आतापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. लवकरच कमांडर स्तरावरील अजून एक चर्चा होईल. सीमावर्ती भागात शांतता आणि स्थैर्य कायम राखण्यासाठी आणि तणाव कमी करण्यासाठी चीन गांभीर्याने काम करेल, असी अपेक्षा परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केली.