लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी : राज्यातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना रेशीम कोषाच्या उत्पादनावर आधारित प्रतिक्विंटल ५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, जिल्ह्यातील १ हजार रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी एकाही शेतकऱ्याला अद्याप या अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे.
राज्यात मागील काही वर्षात रेशीम कोषाचे उत्पादन वाढावे, यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाने तुती लागवड मनरेगा योजनेंतर्गत सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकरी संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. विशेष म्हणजे राज्यात सर्वाधिक कोषाचे उत्पादन मराठवाडा विभागात केले जाते. परभणी जिल्ह्यात तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास १ हजारांच्या घरात आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेत मोठ्या प्रमाणात सहभागी करून घेण्यात संबंधित यंत्रणेला यश आलेले नाही. मराठवाडा विभागात जालना आणि पूर्णा या दोन ठिकाणी राज्य शासनाने शासकीय खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने रेशीम उत्पादनात वाढ होण्यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय दिनांक १३ जुलै २०२० रोजी घेतला. याचा शेतकऱ्यांना भविष्यात अधिक लाभ मिळणार आहे. मात्र, जिल्ह्यातील १ हजार रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांपैकी एकाही शेतकऱ्याला अद्याप या अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही.
शासकीय केंद्रावर १०० क्विंटलपेक्षा अधिक खरेदी
परभणी जिल्ह्यात जवळपास १ हजार शेतकरी रेशीमचे उत्पादन घेतात. यावर्षी लॉकडाऊनच्या काळातही शेतकऱ्यांनी ६७ टन म्हणजेच ६७० क्विंटल रेशीम उत्पादन केले आहे. शासकीय खरेदी केंद्रावर विक्री झालेल्या रेशीम कोषाला शासनाकडून अनुदान दिले जाणार आहे. पूर्णा आणि जालना येथील शासकीय खरेदी केंद्रावर १०० क्विंटलपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी रेशीम कोषाची विक्री केली आहे. हे शेतकरी अनुदानासाठी पात्र आहेत. या शेतकऱ्यांना जवळपास ५० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्यापही संबंधित यंत्रणेने लक्ष दिलेले नाही.
शासनाचे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून रेशीम कार्यालयाने प्रस्ताव मागवले आहेत. आतापर्यंत केवळ ७ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. अंडीपुंज खरेदी पावती, रेशीम कोष विक्री पावती, बँकेचे स्टेटमेंटसोबत शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल करावेत.
जी. आर. कदम, रेशीम विकास अधिकारी
सातबारावर नोंद आवश्यक
अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तुती लागवडीची आपल्या सातबारा उताऱ्यात नोंद करुन घेणे आवश्यक आहे.