कृषी स्वावलंबनसाठी दहा कोटींचा निधी

परभणी : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंमलात आणली. २०२०-२१ यावर्षातील या योजनेसाठी राज्य शासनाच्या वतीने दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थींना आता लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

५ जानेवारी २०१७पासून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच या शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीजजोडणी आकार, पंप संच, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच आदी घटकांचा लाभ दिला जातो. यावर्षी जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले. प्रस्ताव सादर करून जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला. मात्र या योजनेतील लाभासाठी राज्य शासनाकडून निधी मंजूर होत नसल्याने लाभार्थी द्विधा मन:स्थितीत होते. मात्र राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने ५ फेब्रुवारी रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी परभणी जिल्ह्यात दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता या योजनेतील लाभार्थींना लाभ मिळणार आहे.

असा देण्यात येतो लाभ

या योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थींना ४० आर जमीन आहे, त्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदण्यासाठी मंजुरी दिली जाते. त्याचबरोबर दहा अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या विद्युतपंपाला राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत अनुदान दिले जाते. तसेच या योजनेच्या लाभार्थींना सूक्ष्मसिंचन संचाकरिता मंजूर मापदंडानुसार येणाऱ्या खर्चापैकी ५५ टक्के अनुदान प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत देण्यात येते.