पाथरी तालुक्यात महसूल विभागाकडून बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाचे सरसकट सर्वेक्षण सुरु 

कापूस पिकावर बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने झालेल्या नुकसानीचे सरसकट सर्वेक्षण करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत़ त्यानुसार कृषी सहाय्यक, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या पथकामार्फत हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे़

ठळक मुद्देयाबाबत तहसीलदारांनी आदेश निर्गमित केले आहेत़सर्वेक्षण करताना नुकसानग्रस्त शेतीची जीपीएस इनेबल फोटो काढण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत़ पाथरी तालुक्यात खरीप हंगामात २३ हजार ५४० हेक्टरवर कापसाची लागवड आहे़

- विठ्ठल भिसे

पाथरी ( परभणी) : कापूस पिकावर बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने झालेल्या नुकसानीचे सरसकट सर्वेक्षण करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत़ त्यानुसार कृषी सहाय्यक, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या पथकामार्फत हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे़ याबाबत तहसीलदारांनी आदेश निर्गमित केले आहेत़ सर्वेक्षण करताना नुकसानग्रस्त शेतीची जीपीएस इनेबल फोटो काढण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत़ 

सन २०१७ च्या खरीप हंगामातील कापूस पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतक-यांच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे़ कापूस पिकाच्या नुकसानीबाबत आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी शेतक-यांमधून केली जात होती़ त्यानुसार शासनाने कापूस उत्पादक शेतक-यांकडून प्रस्ताव मागवून घेण्यात आले होते़ यावेळी शेतक-यांना कापसाची लागवड, पीक पेरा  आणि बियाणे खरेदीच्या पावत्यांसह जी फॉर्म भरून घेण्यात आले़ प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी सुरुवातीला ३० नोव्हेंबर तारीख देण्यात आली होती़ शेतक-यांकडून प्रस्तावांची संख्या वाढत असल्याने पुन्हा ७ डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली़ या काळात कृषी कार्यालयात अक्षरश: झुंबड उडाली होती़ काही शेतक-यांनी बियाणे खरेदीच्या पावत्या नसल्याने प्रस्तावही सादर केले नव्हते़

पाथरी तालुक्यात प्रस्ताव सादर करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत २ हजार २०० शेतक-यांचे १ हजार ७६९ हेक्टर नुकसानीसाठी प्रस्ताव दाखल झाले़ गेल्या काही दिवसांत बोंडअळी सर्वेक्षणाचे काम महसूल विभागाकडून  हाती घेतले जाणार होते़ राज्य शासनाने या बाबत ७ डिसेंबर रोजी आदेश काढले असून, कापूस पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव व धान्य पिकावरील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत़ या संदर्भात ११ डिसेंबर रोजी पाथरी तहसील कार्यालयात तालुक्यातील कृषी सहाय्यक, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांची बैठक घेण्यात आली़ या बैठकीत बोंडअळीच्या नुकसानीचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या़ येत्या सात दिवसांत सरसकट सर्वेक्षण करावे लागणार असल्याने आजपासूनच नुकसानीचे संयुक्त सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे़ यासाठी गावनिहाय विविध पथके तयार करताना पर्यवेक्षकांचेही नियुक्ती करण्यात आली आहे़ 

तालुक्यात १९ पथके
पाथरी तालुक्यातील कापूस पिकावरील बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत पथकामार्फत पाहणी करण्यासाठी गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी व तहसीलदार यांच्या अधिनिस्त कर्मचारी यांचे संयुक्त १९ पथके तयार करण्यात आली आहेत़ प्रत्येक गावात प्रत्यक्ष पाहणी करून सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत़ 

२३ हजार ५०० हेक्टरवर कापूस
पाथरी तालुक्यात खरीप हंगामात २३ हजार ५४० हेक्टरवर कापसाची लागवड आहे़ कृषी विभागाच्या सुरुवातीच्या सर्वेक्षणानुसार ८० टक्के कापसाचे क्षेत्र बाधीत झाले आहे़ यामुळे सर्व क्षेत्राचे या पथकाला पंचनामे करावे लागणार आहेत़ 

उभ्या कापसाचे पंचनामे
बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतातील कापूस अनेक शेतक-यांनी मोडून काढला़ त्या ठिकाणी ऊस लागवड व इतर पिकांची शेतक-यांनी पेरणी केली आहे़ शासनाने बोंडअळीचे सर्वेक्षण करताना उभ्या कापसाच्या पिकाचे पंचनामे करण्याबाबतचे आदेश दिल्याने कापसाचे पीक मोडलेले शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहणार आहेत़ 

अपुरा कर्मचारी वर्ग
बोंडअळी सर्वेक्षणासाठी महसूल विभागाने कृषी सहाय्यक, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांचे संयुक्त पथक तयार केले आहे़ तालुक्यात केवळ ८ कृषी सहाय्यक असून, एका कृषी सहाय्यकाकडे ६ ते ७ गावांचा पदभार आहे़ त्यामुळे सर्वेक्षण करताना या कर्मचाºयांची अक्षरश: दमछाक होणार आहे़ कृषी सहाय्यक उपलब्ध असेल तर ग्रामसेवक आणि तलाठी वेळेवर उपस्थित राहणार नसल्याने हे पंचनामे वेळेच्या आत होतील की नाही? याबाबत साशंकता आहे़ 

जीपीएस फोटो अनिवार्य
बोंडअळीचे नुकसानीचे पंचनामे करताना नुकसानग्रस्त शेतीचे जीपीएस इनेबल्ड फोटो मोबाईल अ‍ॅपच्या सहाय्याने काढण्याचे अनिवार्य केले आहे़ नुकसानीच्या दाव्याची ग्राह्यता पडताळण्यासाठी जीपीएस फोटो अनिवार्य करण्यात आले आहेत़ तसेच पिकांची नोंद, सातबारामध्ये असणे आवश्यक आहे़ 

जी फॉर्मसाठी धावपळ गेली वाया
बोंडअळीच्या नुकसानीसाठी कृषी विभागाने सुरुवातीला कापूस उत्पादक शेतक-यांकडून जी फॉर्म भरून घेतले़ त्यासाठी शेतक-यांचे आधारकार्ड, सातबारा आणि बियाणांच्या पावत्या जमा करता करता शेतक-यांच्या नाकी नऊ आले़ कृषी सहाय्यक ते कृषी कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्यासाठी शेतक-यांनी अक्षरश: गर्दी केली़ मात्र शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे जी फॉर्मसाठी शेतकºयांनी केलेली धावपळ मात्र वाया गेली आहे़