परभणी : पशुचिकित्सालयासाठी निधी

येथील शैक्षणिक पशू चिकित्सालयाच्या नूतनीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील शैक्षणिक पशू चिकित्सालयाच्या नूतनीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशूसंवर्धन विभागाने १६ नोव्हेंबर रोजी एक अद्यादेश काढला आहे. त्यानुसार २०१९-२० या वर्षासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- रफ्तार या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरित केलेल्या निधीपैकी ३८ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या निधीचे पुनर्वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने ही योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत प्रशासनाकडे सद्यस्थितीला ४७ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी मागणी अभावी वितरणासाठी उपलब्ध होता. कृषी आयुक्तालयाकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार त्यापैकी ३८ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या निधीचे पुनर्वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी हा निधी देण्यात आला आहे. त्यापैकी नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु मत्स्य विद्यापीठांतर्गत नागपूर, मुंबई आणि परभणी येथील शैक्षणिक पशुचिकित्सालयाचे नूतनीकरण, बळकटीकरण तसेच पशु वैद्यकांकरिता प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्याचा प्रकल्प २०१६-१७ मध्ये हाती घेतला होता. या तिन्ही प्रकल्पांसाठी १६ कोटी ५१ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. २०१८-१९ मध्ये या प्रकल्पासाठी ६ कोटी ४६ लाख रुपये आणि २०१९-२० मध्ये १० कोटी ५ हजार रुपयांचा निधी वितरित केला होता. या प्रकल्पासाठी आणखी ८ कोटी ५५ लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याने हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत पुनर्वितरित केलेल्या ३८ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या निधीमध्ये ५ कोटी रुपये तिन्ही पशुचिकित्सालयांसाठी वितरित करण्यात आले आहे. या तीन पशुचिकित्सालयांमध्ये परभणी येथील पशु चिकित्सालयासाठीही सहभाग आहे. शासनाने वितरित केलेला निधी राज्यस्तरीय प्रकल्प समितीने निर्देशित केल्यानुसार जुने अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापर करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची राहील. कोणत्याही नवीन अथवा जुन्या प्रकल्पांतर्गत निधी अभावी प्रलंबित देयकांचे दायित्व निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी प्रशासकीय विभागांनी घ्यावी, अशा सूचना या आदेशात अव्वर सचिव श्रीकांत आंडगे यांनी केल्या आहेत.