परभणी : कोरोनाच्या लसीकरणासाठी जिल्हाभरात जनजागृती केली जात असताना केवळ पाच टक्के नागरिकांना दोन्ही डोस देण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. लसीकरणाची ही गती लक्षात घेता, यापुढे लसीकरणाचा वेग वाढला नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात १६ जानेवारीपासून कोरोनाच्या दोन्ही लसी उपलब्ध झाल्या. त्यानंतर हळूहळू लसीकरण सुरू करण्यात आले; परंतु या लसीकरणाला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या २१ लाख ६२ हजार १२६ एवढी असून, या लोकसंख्येच्या ७५ टक्के म्हणजे १६ लाख ८ हजार ८३८ नागरिकांना दोन्ही डोस देण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने समोर ठेवले आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत चार लाख १५ हजार ७४५ नागरिकांनीच ही लस घेतली आहे. त्यातही ३ लाख ३४ हजार ६६३ (२१ टक्के) नागरिकांनी पहिला डोस घेतला असून ८१ हजार ८२ नागरिकांनी (५ टक्के) दोन्ही डोस घेतले आहेत. दोन्ही डोस घेतल्यानंतरच कोरोनापासून नागरिकांचे संरक्षण होते; परंतु दोन्ही डोस घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या केवळ पाच टक्के एवढीच आहे. लसीकरणाची ही गती पाहता आरोग्य यंत्रणा जनजागृती करण्यात कमी पडल्याचे समोर येत आहे. नागरिक लसीकरणासाठी का पुढे येत नाहीत? याविषयी व आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लसीकरणाची ही संथ गती पाहता तिसऱ्या लाटेचा धोका टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील १८ वर्षांपुढील ७५ टक्के नागरिकांचे लसीकरण करणे गरजेचे आहे. तसे निर्देश राज्य स्तरावरून देण्यात आले आहेत; परंतु जिल्ह्यात अजूनही लसीकरणाची गती वाढत नाही.
सध्याची लसीकरणाची आकडेवारी ही समाधानकारक नसून, ग्रामीण भागातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिक त्यांचे लसीकरण करून घ्यावे, अन्यथा अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्येही उदासीनता
एकीकडे अधिकारी-कर्मचारी नागरिकांना लसीकरणासाठी आवाहन करीत असताना कर्मचाऱ्यांमध्ये लस घेण्याबाबत उदासीनता असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यातील ४७ टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत; तर फ्रंटलाइन वर्कर असलेल्या ४६ टक्के कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये दोन्ही डोस घेण्याबाबत उदासीनता असल्याचे दिसत आहे.
लस न घेणाऱ्यांची होणार यादी
जिल्ह्यात दोन्ही डोस न घेतलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. विभागप्रमुखांनी आपल्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले का, याची माहिती घ्यावी. लसीकरण न केलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी कळवावी. त्याचप्रमाणे महसूल, पंचायत, शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नियोजित लसीकरण असलेल्या गावांत उपस्थित राहून नागरिकांच्या गृहभेटी घ्याव्यात. नागरिकांना लसीकरणासाठी प्रवृत्त करावे आणि १८ वर्षांवरील ७५ टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करून घ्यावे. उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास गावातील संबंधित विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.