आशा, गटप्रवर्तकांच्या प्रश्नांवर शासनाची चुप्पी

आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या आशांना दरमहा १८ हजार रुपये आणि गटप्रवर्तकांना २१ हजार रुपये फिक्स पगार देऊन या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे, अशी प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. या मागणीसाठी आयटक प्रणित आरोग्य विभाग आशा व गटप्रवर्तक संघटना शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. याच मागणीसाठी आंदोलनेही झाली; परंतु आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. याच अनुषंगाने संघटनेच्या प्रमुख प्रलंबित मागण्या शासनाकडे मांडण्यात आल्या आहेत. त्यात आशा व गटप्रवर्तक यांना कोरोना काळातील सर्वेक्षण व इतर कामे करताना प्रतिदिन ३०० व ५०० रुपये भत्ता द्यावा, आशा व गटप्रवर्तकांना प्रोत्साहनपर सेस फंडातून दरमहा १ हजार रुपये द्यावेत, आशा वर्करचे वाढीव मानधन व साड्यांचे थकलेले पैसे खात्यात जमा करावेत, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या आशांना पीपीई किट, सॅनिटायझर, मास्क आदी साहित्य द्यावे आदी मागण्या करण्यात आले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा आयटक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष मुगाची बुरुड, अध्यक्ष राजू देसले, सुमन पुजारी, श्याम काळे, संजीवनी स्वामी, विद्या नगरसाळे, आशा तिडके, ज्योती स्वामी, विश्वनाथ गवारे, संगीता काळबांडे, वंदना हिवराळे, सुनीता कुरवाडे, सुधाकर वाढवे, वैशाली गरड आदींनी दिला आहे.