कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर सतर्कता म्हणून राज्य शासनाने सर्व व्यवस्थापनांना १५ टक्के कर्मचारी उपस्थितीचे आदेश दिले होते. मात्र, परभणी जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयानुसार १ एप्रिलपासून शासकीय कार्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. ८ मेपासून शासकीय कार्यालये सुरू झाली, त्यामुळे राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शनिवारी एस.टी. महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची १५ टक्के उपस्थिती आहे की नाही, याची पाहणी केली. तेव्हा महिनाभरानंतर या विभागीय कार्यालयात १५ टक्के कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची उपस्थिती दिसून आली. त्यामुळे महामंडळात राज्य शासनाचा नियम पाळला जात आहे.
चालक-वाहक महिनाभरापासून घरी
राज्य शासनाने संचारबंदी जाहीर करताना अत्यावश्यक सेवा म्हणून बसचा वापर करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, जिंतूर व पाथरी या चारही आगारांत अत्यावश्यक सेवेलाही प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे महिनाभरापासून चालक व वाहक घरीच आहेत.
राज्य शासनाने अत्यावश्यक सेवेसाठी बसचा वापर करण्यासाठी परवानगी दिली असली तरी प्रशासनाच्या प्रवासासाठी घालून दिलेल्या नियम व अटी पाहून प्रवासी बससेवेकडे फिरकत नाहीत.
-एन. डी. साबळे, वाहक
१५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती आदेशानुसार चालक व वाहक कर्तव्यासाठी हजर राहण्यास तयार आहेत. मात्र, बससेवा बंद असल्याने महिनाभरापासून घरीच थांबावे लागत आहे.
-गोविंद वैद्य, कर्मचारी
परभणी विभागीय नियंत्रक कार्यालयांतर्गत राज्य शासनाच्या आदेशानुसार १५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यानुसार अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित राहून कर्मचारी कामकाज करीत आहेत. प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने बससेवा मात्र बंद आहे.
- मुक्तेश्वर जोशी, विभागीय नियंत्रक