परभणी येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अपघात विभागातील दुसऱ्या मजल्यावरील जिन्यावर ठेवण्यात आलेल्या लाकडी साहित्यास ६ फेब्रुवारी रोजी रात्री १०.३० च्या सुमारास अचानक आग लागली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ७ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ४.४५ च्या सुमारास जिल्हा रुग्णालय परिसरातील धोबी घाट भागात आग लागली. या दोन्ही घटनांमध्ये लाखो रुपयांचे साहित्य जळून खाक झाले. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. आता या घटनांची चौकशी प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे; परंतु, यापूर्वी दोन वेळा या रुग्णालयात आग लागल्याच्या घटना घडल्यानंतरही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. १७ डिसेंबर २०२० रोजी रात्री ८ वाजता, त्यानंतर ३ जानेवारीही जिल्हा रुग्णालयात आग लागली होती. यावेळीही सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. त्यामुळे या दोन्ही घटनांवर चर्चा झाली नाही; परंतु, आगीच्या या घटना का घडल्या, याचा शोध घेतला गेला नाही. परिणामी भविष्यात अशी एखादी घटना घडल्यास तातडीने काय उपाययोजना कराव्यात, याची समयसूचकता प्रशासनाला राहिलेली नाही. ९ जानेवारी रोजी भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आग लागून १० चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. देशभरात हा विषय चर्चेला आला. या पार्श्वभूमीवर ६ व ७ फेब्रुवारी रोजी परभणीतील जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर प्रशासनाने चौकशीच्या अनुषंगाने समित्यांची स्थापना केली आहे.
समित्यांची सदस्य नियुक्तीच वादाच्या भोवऱ्यात
जिल्हा रुग्णालयात ६ फेब्रुवारी रोजी आग लागल्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. ही समिती जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कोणाकडून त्रुटी राहिल्या? त्याला जबाबदार कोण? संबंधितांवर काय कारवाई करावी? याशिफारसी करणार आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या कार्यालयाची चौकशी करावयाची आहे, त्याच कार्यालयाचे प्रमुख म्हणजे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बाळासाहेब नागरगोजे चौकशी समितीचे सदस्य आहेत. अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पी. के. डाके हेही समितीचे सदस्य आहेत. तर निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किशोर सुरवसे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. आता जिल्हा रुग्णालयातील कारभाराची त्याच रुग्णालयातील अधिकारी चौकशी करणार असल्याने समितीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. खरे तर रुग्णालयाबाहेरील त्रयस्थ अधिकाऱ्यांना समितीत नियुक्त करणे आवश्यक होते; परंतु, केवळ अध्यक्ष डॉ. कुंडेटकर व मनपा उपायुक्त गायकवाड हेच दोन जिल्हा रुग्णालयाबाहेरील अधिकारी आहेत. त्यामुळे या समितीकडून नि:पक्ष चौकशी होईल का? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.