कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर आरोग्य यंत्रणा कमी पडली आणि या यंत्रणेच्या मदतीला धावले ते कंत्राटी कर्मचारी. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावरच जिल्ह्यातील अनेक कोरोना केअर केंद्रे सुरू करण्यात आली. या केंद्रांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. विशेष म्हणजे कोरोनाने मृत्यू झाल्यानंतर झालेल्या रुग्णांची बॉडी पीपीई किटमध्ये पॅक करण्याचे कामही या कर्मचाऱ्यांना करावे लागले. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या जवळ जाण्यासही कोणी धजावत नव्हते. अशा वेळी कायम कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी काम केले. मात्र संसर्ग कमी झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोरोना योद्ध्यांच्या कामाची हीच पावती का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्यसेवेत कायम करावे, इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे किमान ११ महिन्यांचे नियुक्ती आदेश द्यावेत, अशा या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत. त्याची दखल तर शासनाने घेतलीच नाही. परंतु, हक्काचे मानधन देण्यासाठीही विलंब लागत असल्याने धोरणांचा निषेध नोंदविला जात आहे.
बजेट नसल्याने थांबले मानधन
कंत्राटी तत्त्वावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी बजेट उपलब्ध झाले नाही.
जिल्ह्यात एकूण एक हजार ३३४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी प्रत्येक महिन्याला दोन कोटी ३४ लाख ३२ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मागील चार महिन्यांपासून बजेट उपलब्ध झाले नसल्याने मानधन रखडले आहे.
इतर बजेटचा मानधनासाठी केला वापर
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी बजेट उपलब्ध झाले नव्हते. त्यामुळे एनआरएचएमच्या इतर बजेटमधून कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यात आले. त्यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे केवळ दोन महिन्यांचेच वेतन सद्य:स्थितीला रखडले आहे. साधारणत: ९८ कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांपासूनचे वेतन रखडलेले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी आता बजेटची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
कोरोनाकाळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संसर्ग ओसरल्यानंतर पुढील नियुक्ती आदेश दिले नाहीत; त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. संकटाच्या काळात काम करून घेतले; परंतु, संकट कमी झाल्यानंतर मात्र या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. दोन दिवसांपूर्वीच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना रखडलेल्या वेतनाच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनही करावे लागले होते.