परभणी : शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांत ५० टक्के कर्मचारी उपस्थिती ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले असले तरी येथील शासकीय कार्यालयांमध्ये मात्र १०० टक्के कर्मचारी उपस्थिती असल्याची बाब मंगळवारी केलेल्या पाहणीत स्पष्ट झाली.
राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी उपस्थिती ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी मात्र होत नसल्याची स्थिती आहे. मार्च एंड असल्याने सर्वच कार्यालयांमध्ये घाईगडबड सुरू आहे. या कार्यालयांना दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. अशा परिस्थितीत ५० टक्के कर्मचारी उपस्थिती राहिल्यास या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यात या आदेशाची अंमलबजावणी न करता १०० टक्के कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहून काम करीत आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांसह निमशासकीय कार्यालयांमध्येही शासनाच्या ५० टक्के उपस्थितीच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असून, प्रशासकीय स्तरावरच उदासीनता दिसून येत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय
जिल्हाधिकारी कार्यलयातील सामान्य प्रशासन विभाग, पुरवठा विभाग, मनरेगा विभागात पाहणी केली असता सर्वच खुर्च्यांवर कर्मचारी उपस्थित असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे, इतर विभागातही अशीच परिस्थिती होती. ५० टक्के कर्मचारी उपस्थितीच्या नियमाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले.
महानगरपालिका
महानगरपालिकेच्या कार्यालयातही जवळपास सर्व कर्मचारी उपस्थित होते. लेखा, आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती दिसून आली. या कार्यालयातही ५० टक्के कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत कोणताही आदेश नसल्याने सर्व कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित असल्याचे पाहावयास मिळाले.
जिल्हा परिषद
येथील जिल्हा परिषद कार्यालयास बुधवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास भेट दिली तेव्हा मोठी गर्दी होती. कृषी, अर्थ, बांधकाम या विभागांतही कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. या कार्यालयातही ५० टक्के उपस्थितीबाबत फारसे गांभीर्याने घेतले नसल्याचेच या पाहणीत दिसून आले.