परभणी : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावयाच्या विविध विकासकामांसाठी या आर्थिक वर्षात तरतूद केलेल्या २०० कोटी रुपयांपैकी १८८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी शनिवारपर्यंत शासकीय यंत्रणांना वितरित करण्यात आला. त्यामुळे यावर्षी निधी शिल्लक राहण्याची शक्यता कमी आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणांना वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. चालू आर्थिक वर्षामध्ये नियोजन समितीने कृती आराखडा तयार केल्यानंतर कोरोनाचे संकट सुरू झाले. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यापर्यंत तरतुदीनुसार निधी वितरित करता आला नाही; परंतु जानेवारी महिन्यात राज्य शासनाने या समित्यांना १०० टक्के निधी वितरित केला. त्यामुळे उरलेल्या दोन महिन्यांमध्ये संपूर्ण निधी यंत्रणांना वितरीत करून तो खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे टाकले होते. मध्यंतरी पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी नियोजन समितीची बैठक घेऊन संपूर्ण निधी खर्च करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या.
मार्च महिना संपण्यास अवघे चार दिवस शिल्लक असून, त्यात तीन दिवसांच्या सुट्या आल्या आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च होतो की नाही, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र नियोजन समितीतील अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सुटीच्या दिवशी निधी वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. २७ मार्च रोजी तरतूद केलेल्या २०० कोटी रुपयांपैकी १८८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी शासकीय यंत्रणांना वितरित करण्यात आला. येत्या दोन दिवसांत उर्वरित निधीही वितरित होणार असल्याने निधी वितरणाअभावी अथवा खर्चाअभावी तो परत गेला, अशी परिस्थिती यंदा निर्माण होणार नाही, असे दिसते.
शासकीय यंत्रणांना प्राप्त झालेला निधी विकासकामांवर खर्च करून निधी खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यंत्रणांकडे त्यासाठी आणखी एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे या काळात विकासकामांची संख्या वाढवून संपूर्ण निधी खर्च केला जाईल, असे चित्र दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक निधी
जिल्हा परिषदेच्या विविध यंत्रणांना नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी उपलब्ध आहे. नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्वाधिक निधी वितरित झाला आहे. विशेष म्हणजे, जि. प. प्रशासनानेही प्रस्तावित केलेल्या कामांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन त्याचे अहवाल नियोजन समितीकडे सादर केले. त्यामुळे जि. प.ला विविध कामांसाठी तरतुदीच्या १०० टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे.
कोविडसाठी ३२ कोटींचा खर्च
जिल्ह्यात मागील वर्षी कोरोनाचे संकट निर्माण झाल्याने नियोजन समितीच्या एकूण तरतुदीच्या ३३ टक्के निधी खर्च करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. त्यानुसार नियोजन समितीतील ३२ कोटी रुपये कोविडसाठी खर्च करण्यात आले आहेत. याशिवाय आरोग्याचा इतर उपाययोजनांसाठीही जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना निधीचे वितरण झाले आहे.
या यंत्रणांना वितरित झाला निधी
जि. प. सार्वजनिक बांधकाम ३२.२१
पशुसंवर्धन १.७३
वनविभाग ३.८०
पंचायत समिती १४.४०
लघुपाटबंधारे ४.१६
शिक्षण १४.६५
क्रीडा अधिकारी कार्यालय २.००
महिला व बालकल्याण ३.७५
आयटीआय ३.०८
आरोग्य विभाग २५.००
नपा, मनपा २६.६४