शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पेरणी केलेल्या पिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी पंतप्रधान विमा योजना अमलात आणली. या योजनेअंतर्गत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स विमा कंपनीचे तीन वर्षांसाठी केंद्र शासनाने परभणी जिल्ह्यासाठी निवड केली. २०२०-२१ या पहिल्या वर्षी जिल्ह्यातील ७ लाख १२९ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ७६ हजार ८१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके या विमा कंपनीकडे संरक्षित केली. त्यासाठी ३२ कोटी ९० लाख १४ हजार ६३२४ रुपयांचा विमा हप्ता कंपनीकडे भरला. त्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबर-२०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सोयाबीन, कापूस या पिकांचे ९० टक्के नुकसान झाले. नुकसानीचे पंचनामे करून प्रति हेक्टरी राज्य शासनाने ८ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना अदा केले. मात्र विमा कंपनीने शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत नुकसानभरपाईसाठी विमा कंपनीला कळविले नाही ही आडकाठी टाकून विमा देण्यास नकार दिला. जिल्ह्यातील १ लाख ४० हजार ३०१ शेतकऱ्यांना ८७ कोटी ३२ लाख ४९ हजार रुपयांचे वाटप केले. मात्र परभणी जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान पाहून या विमा कंपनीने २०० ते ३०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देणे अपेक्षित होते. मात्र लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाचा पाठपुरावा कमी पडल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसान झालेल्या पिकांचा विमा मिळाला नाही. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी भरलेले ३२ कोटी ९० लाख, राज्य व केंद्र शासनाचे असे एकूण जवळपास २४० कोटी रुपये जमा झाले. यातील विमा कंपनीने केवळ ९० कोटी रुपयांचे वाटप जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केले. त्यामुळे या विमा कंपनीला एकट्या परभणी जिल्ह्यातून दीडशे कोटी रुपयांचा पहिल्याच वर्षी नफा झाल्याचे दिसून येत आहे.
मोबदला मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची पाठ
विमा कंपनीने १५ जुलैपर्यंत २०२१-२२ या खरीप हंगामातील पिके संरक्षित करण्यासाठी मुदत दिली होती. या मुदतीत ४ लाख ९१ हजार ६६३ शेतकऱ्यांनी २ लाख ७९ हजार ६०० हेक्टरवरील पिके संरक्षित केली. त्यापोटी २३ कोटी ६३ लाख रुपयांचा हप्ता विमा कंपनीकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे गतवर्षी पेक्षा यावर्षी १५ जुलैअखेर ३ लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरण्यासाठी पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे.