क्रीडा विधेयकाचा सुरू आहे खेळ

यावर आजही खेळ मंत्रालयाच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून आक्षेप आणि सल्ले मागण्यात येत आहेत. एकूणच असे वाटते की, सध्याच्या सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्यात कुठलीही रुची नाही.

प्रमोद गवळी, नवी दिल्ली
मनमोहन सिंग यांच्या तत्कालीन सरकारने २०१३ मध्ये तयार केलेल्या ‘खेळ फसवणूक रोखणारे विधेयक’ या मसुद्याला अडीच वर्षांनंतरही संसदेत मांडण्यात आले नाही. यावर आजही खेळ मंत्रालयाच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून आक्षेप आणि सल्ले मागण्यात येत आहेत. एकूणच असे वाटते की, सध्याच्या सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्यात कुठलीही रुची नाही. हे वास्तव सरकारनेच समोर आणले आहे. युवा कार्यक्रम आणि खेळ राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) सर्बानंद सोनोवाल यांनी खासदार विजय दर्डा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे.
सोनोवाल यांनी सांगितले की, या विधेयकाबाबत मोठ्या संख्येने प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यासाठी व्यापक विचारविमर्श करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या विधेयकाबाबत निश्चित किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही.
क्रीडा संघटनांवर नजर
ते म्हणाले की, सरकारकडे राष्ट्रीय खेळ महासंघातील भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजीच्या तक्रारी आल्या आहेत. महासंघ संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० आणि कंपनी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत स्वायत्त संस्था आहे म्हणून सरकार त्यात हस्तक्षेप करीत नाही; परंतु त्याचे प्रशासन व्यवस्थित चालावे यासाठी अन्य आदेशांशिवाय पदाधिकाऱ्यांचे वय आणि कार्यकाळ यासाठी मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या महासंघांना मान्यताप्राप्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. त्यानंतरच त्यांना निकषांनुसार सरकारच्या वतीने अर्थसाह्य दिले जाते.
कॅगकडून आॅडिट
सोनोवाल म्हणाले की, ‘क्रीडा संघटनांना भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) पॅनलमध्ये समाविष्ट असलेल्या चार्टर्ड अकाऊंटंकडून आॅडिट करून घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत ते आॅडिटच्या माध्यमातून खर्चाचा तपशील आणि प्रमाणपत्र सादर करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना अनुदान दिले जात नाही. एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान घेणाऱ्या संघटनांना कॅगकडून आॅडिट करून घ्यावे लागते. दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान घेणाऱ्यांना माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत लोक प्राधिकरणाच्या रूपात जाहीर केले जाते.’