- द्वारकानाथ संझगिरी, ज्येष्ठ समीक्षक
आयपीएलमधील भ्रष्टाचार उघडकीला आल्यानंतर आपले जावई मय्यपन यांना वाचविण्यासाठी आणि बीसीसीआयमधील खुर्ची टिकविण्यासाठी श्रीनिवासन यांनी केलेल्या राजकारणामुळे सुरू झालेले सुधारणांचे पर्व आता निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. बीसीसीआयमधील भ्रष्टाचाराला पुरता आळा घालणे आणि या क्रिकेटच्या शिखर संस्थेत पारदर्शकता आणणे या हेतुने निवृत्त सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशी आल्यानंतर त्यावर अमाप चर्चा होणो अपरिहार्य होते.
यातील काही मुद्यांचा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. एक राज्य - एक संघटना- एक मत हा फॉम्यरुला जसाच्या तसा स्वीकारला जाणो कठीण आहे. एका राज्यात क्रिकेटच्या एकापेक्षा अधिक संघटना होण्याला काही पाश्र्वभूमी आहे. आजमितीस याची ठळक उदाहरणो महाराष्ट्र, गुजरात आणि आंध्रप्रदेशात दिसतात. महाराष्ट्रात मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ अशा तीन असोसिएशन आहेत. गुजरातेत गुजरात, सौराष्ट्र आणि बडोदा. तर आंध्रमध्ये आंध्र आणि हैदराबाद. शिवाय राज्य नसले तरी रेल्वेचे स्वतंत्र संस्थान आहेच. क्रिकेटला आश्रय आणि प्रोत्साहन देणा:या राजा महाराजांमुळे एकाच राज्यात एकाहून जास्त असोसिएशन कालांतराने तयार झाल्या. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार बीसीसीआयमध्ये एका राज्याला एकच मत द्यायचे ठरले तर हा मताधिकार कोणाला मिळावा यावरून वाद होणो अटळ आहे. वानगीदाखल सांगायचे तर महाराष्ट्र राज्यात मताचा अधिकार भारतीय क्रिकेटची पंढरी मानल्या जाणा:या मुंबईला मिळणार की विदर्भ वा महाराष्ट्र असोसिएशनला? इतर राज्यांमध्येही हाच वाद निकाली काढणो कठीण होणार आहे. त्याखेरीज सीसीआयसारखे जुने क्लब आपला मताचा अधिकार इतक्या सहजासहजी सोडण्यास राजी होतील असे वाटत नाही.
राजकारणीमुक्त बीसीसीआयचे स्वप्न पाहण्याचे साहस लोढा समितीने केलेले नाही, हे व्यवहार्य आहे. प्रत्येक राज्यातील क्रिकेट असोसिएशनमध्ये एव्हाना झालेला सर्वपक्षीय नेत्यांचा शिरकाव आणि वरचष्मा पुरता नाहीसा करणो अशक्य आहे. त्यामुळेच केवळ मंत्र्यांना बीसीसीआयपासून दूर ठेवण्याची शिफारस केली असावी. नरेंद्र मोदींपासून शरद पवारांर्पयत आणि अरूण जेटलींपासून मनोहर जोशींर्पयत किंवा राजीव शुक्लांपासून अनुराग ठाकूर्पयतच्या सर्वपक्षीय नेत्यांना बीसीसीआयच्या आवारातून बाहेर काढणो खरोखर अवघड आहे.
बीसीसीआयला असलेले राजकीय अंग पूर्णपणो झडणो कठीण आहे. पण पदांवर राहण्याची नऊ वर्षाची व तीन मुदतींची मर्यादा काहींच्या अनभिषिक्त मक्तेदारीला नक्कीच आळा घालेल. बीसीसीआयमधील सहभागासाठीची सत्तरीच्या वयोमर्यादेची अट हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. पण त्याचे समर्थन करणा:यांची संख्याही मोठी असेल.
खेळाडूंची असोसिएशन स्थापन करण्याबाबतची शिफारस काही प्रमाणात खेळाडूंचा मताला किंमत देईल. पण या असोसिएशनचे स्वरूप युनियनसारखे असणार नाही. शिवाय ती बीसीसीआयच्या छत्रखालीच असेल. परिणामी मुलाने वडिलांविरूद्ध करावयाच्या बंडाला असलेल्या मर्यादांचे रिंगण या असोसिएशनभोवतीही पडणारच. मात्र याचे दोन लाभ स्पष्ट दिसतात. एक तर आंतरराष्ट्रीय पातळीपासून रणजीर्पयत प्रतिनिधीत्व केलेल्या खेळाडूंना (महिलाही) बीसीसीआयच्या समित्यांमध्ये स्थान मिळेल. क्रिकेटला उपयुक्त अशा सूचना करण्याला त्यांना अधिकृत व्यासपीठ मिळेल. आणि त्याहूनही महत्वाचा भाग असा, आज केवळ काही लाडक्या खेळाडूंना सर्वत्र जे स्थान मिळते त्यात नवे वाटेकरी येतील. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा सुचविण्यात आली आहे, तिचे कोणीही स्वागतच करेल पण हे करत असताना पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असलेल्या आरटीआयचा स्वीकार बीसीसीआय कितपत करेल याविषयी शंका वाटते. यापूर्वीही आरटीआय खाली येण्यास बीसीसीआय राजी नसल्याचे पुरते स्पष्ट झाले आहे.
प्राप्त परिस्थितीत या शिफारशींमधून बोर्डाचे आणि क्रिकेटचे भले होईल अशी आशा करण्याला जागा आहे. पण आपले सार्वभौमत्व बीसीसीआय इतक्या सहजासहजी सोडून देईल का? हा कळीचा प्रश्न दशांगुळे शिल्लक आहेच.