ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २८ - बीसीसीआय सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश जुमानत नसून, सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यामध्ये अडथळे आणत आहे असे आर.एम.लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सोपवलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
बीसीसीआयमधील सर्व वरिष्ठ पदाधिका-यांना पदावरुन हटवावे तसेच सुचवलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकाची नियुक्ती करावी अशी मागणी लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवलेल्या अहवालात केली आहे.
सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. पण या सुधारणांचा ठोस आराखडा तयार करण्यासाठी बीसीसीआयकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नसल्याचे लोढा समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आम्ही बीसीसीआयला न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करु देणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
बीसीसीआय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असेल तर, बोर्डावर झालेले आर्थिक अनियमितता, घोटाळयाचे आरोप खरे आहेत असा त्यातून अर्थ निघतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बीसीसीआयला आम्ही आदेशाचे पालन करायला भाग पाडू असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. लोढा समितीच्या या अहवालावर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला ६ ऑक्टोंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.