आविष्कार देसाई, अलिबागपीएनपी जेटी विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर लवादाने दट्ट्या दिल्याने सरकारसह रायगड जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा चांगलीच कामाला लागली आहे. अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नुकतीच पीएनपी जेटीची पाहणी केली. समितीचा अहवाल सरकारला लवकरच सादर करण्यासाठी प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे. याबाबतची अंतिम सुनावणी ३० नोव्हेंबरला होणार आहे.सरकारने सुमारे ८० च्या दशकामध्ये मेरीटाईम बोर्डाला मोठ्या संख्येने जमीन भाडेपट्ट्याने दिली होती. जिल्ह्यात नव्याने बंदरांचा विकास व्हावा यासाठी मेरीटाईम बोर्डाने त्यांच्या वाटेला आलेल्या जमिनीपैकी सुमारे ७० गुंठे जमीन पीएनपी जेटीला विकासाकरिता दिली होती. मात्र पीएनपीने जेटीचा विकास करताना दिलेल्या पेक्षा जास्त जमिनीचा वापर करणे, सीआरझेड कायद्याचा भंग, पर्यावरण कायद्याला पायदळी तुडविणे, अनधिकृत बांधकाम करणे, खारफुटीचा ऱ्हास करणे अन्य कायदे धाब्यावर बसविल्याबाबत सुरेंद्र ढवळे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सप्टेंबर २०१४ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. २३ सप्टेंबर २०१५ ला सुनावणी झाली. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.राज्य सरकारला यामध्ये पार्टी करण्यात आल्याने खरी परिस्थिती काय आहे याची विचारणा सरकारने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. त्यावर अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने १० सप्टेंबर २०१५ ला धरमतर परिसरात पीएनपी जेटीची पाहणी केली. शिंदे हेच त्यावेळी गैरहजर होते. मेरीटाईम बोर्डाचे अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली होती. अलिबाग तहसीलदार, पर्यावरण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. संबंधित विभागाचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांना लवकरच देण्यात येईल त्यानंतर जिल्हाधिकारी उगले अहवाल सादर करतील, असेही तहसीलदार सकपाळ यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय हरित लवादाचा फटकार
By admin | Published: September 25, 2015 2:27 AM