पनवेल महापालिकेला हिरवा कंदील

गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रस्तावाला आता गती मिळाली आहे. पनवेल नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी महानगरपालिका होण्याचा ठराव एकमताने

पनवेल : गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रस्तावाला आता गती मिळाली आहे. पनवेल नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी महानगरपालिका होण्याचा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला. याकरिता विरोधी पक्षनेते संदीप पाटील यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सूचना सुचवल्या असून यांचा प्रस्तावात समावेश करण्यात करण्यात आला आहे. सिडकोने पनवेल परिसरात नवीन पनवेल, खारघर, कामोठा, कळंबोली, उलवे, तळोजा हे नोड विकसित केले. आजूबाजूच्या परिसराचाही नैना प्राधिकरणांतर्गत विकास करण्यात येणार आहे. पनवेल परिसराची लोकसंख्या आठ ते नऊ लाखांच्या आसपास पोहचल्यामुळे याठिकाणी स्वतंत्र पनवेल महापालिका स्थापन करण्यात यावी असा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी धूळखात आहे. मध्यंतरी सिडकोचे पनवेल तालुक्यातील नोड नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. सिडकोकडून पायाभूत सुविधांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. कामोठेतील परिस्थिती अतिशय बिकट असून कळंबोली, खारघरची स्थिती फारशी वेगळी नाही. म्हणूनच पनवेल स्वतंत्र महानगरपालिका व्हावी, याकरिता आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मागणी लावून धरली. या संदर्भात विधानसभेत सुध्दा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. या व्यतिरिक्त स्वाक्षरी मोहीमही राबविण्यात आली होती. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी कोकण विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. ही समिती एक महिन्यात भौगोलिक, नगरपालिका, महसूल, अतिरिक्त मनुष्यबळ आदी गोष्टींचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. यावर निर्णय घेण्याकरिता अनिल भगत यांनी सभागृहासमोर ठराव मांडला. त्याला सर्वपक्षीय संमती मिळाल्याने पनवेल महानगरपालिकेचा मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या मोकळा झाला असल्याची प्रतिक्रि या नगराध्यक्षा चारुशीला घरत यांनी दिली.प्रस्तावाला शेकापचा पाठिंबाशेतकरी कामगार पक्षाने पनवेल महापालिकेच्या प्रस्तावाला आधी विरोध केला होता. मात्र वाढती लोकसंख्या, पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण, सिडकोकडून घेतले जाणारे बेजबाबदारीचे धोरण या सर्व गोष्टींचा विचार करून पक्षाने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते संदीप पाटील यांनी स्मार्ट सिटीकरिता खर्च करण्यात येणारे ३७ हजार कोटींपैकी काही निधी प्रस्तावित पनवेल नगरपालिकेला देण्यात यावा, नैनाची नगररचना स्वीकारायची की महानगरपालिकेची स्वतंत्र योजना असेल, याबाबत स्पष्टीकरण असावे, ग्रामीण भागात लावणाऱ्या कराबाबत स्पष्टता असावी, महानगरपालिका क्षेत्राकरिता पाणी आणणार कुठून, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.