फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे घर ‘वेटलँड’ नाही?; ठाणे पाणथळ समितीच्या निष्कर्षानंतर आश्चर्य

निसर्गासाठी लढा करणार तीव्र, या प्रकरणावर यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना नवी मुंबईतील वेटलँड्स आणि मँग्रोव्हच्या संरक्षणाचा मुद्दा ठळकपणे मांडला होता.

नवी मुंबई - फ्लेमिंगोंसाठी नवी मुंबईतील एनआरआय आणि टी. एस. चाणक्य परिसरातील पाणथळ क्षेत्रे म्हणजे केवळ थांबा नाही, तर त्यांच्या जीवनाचा आधार आहेत. मात्र, याच ठिकाणांना ‘वेटलँड नाही’ असे म्हणणाऱ्या जिल्हास्तरीय पाणथळ समितीच्या निर्णयाने पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र संताप आहे.

समितीने २०१७ च्या वेटलँड (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियमांचा आधार घेऊन, कृत्रिम उत्पत्ती, पूर्वीचा जमीन वापर आणि विकास आराखड्यातील वर्गीकरण या कारणांवरून या क्षेत्रांना वेटलँड दर्जा नाकारला आहे. ‘नॅटकनेक्ट फाउंडेशन’ने राज्य वन विभागाच्या अहवालाचा दाखला देत म्हटले आहे की, एनआरआय आणि टी. एस. चाणक्य पाणथळ या उप-परिसंस्थेचा भाग असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.  

रामसर कराराचा विसर ?रामसर करारानुसार वेटलँडची व्याख्या व्यापक आहे. नैसर्गिक किंवा कृत्रिम, कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरते, गोड, खारट किंवा खारवट पाण्याचे सर्व प्रकारचे जलक्षेत्र त्यात समाविष्ट होतात. मात्र, समितीने या व्याख्येचा पुरेसा विचार न केल्याचा आरोप पर्यावरण गटांनी केला आहे.

हा तर नवी मुंबईचा श्वास “ही जमीन नाही, हे हजारो पक्ष्यांचे घर आहे. ही परिसंस्था वाचवणे म्हणजे शहराचा श्वास वाचवणे,” असे पर्यावरण कार्यकर्ते संदीप सरीन म्हणाले. यामुळे लढाई तीव्र करण्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.

नवी मुंबईतील वेटलँड कोण ओळखणार? नॅटकनेक्ट संघटनेचे बी. एन. कुमार यांनी स्पष्ट केले की, वेटलँड ओळखण्याचा अधिकार सिडकोकडे नसून राज्य वेटलँड प्राधिकरणाकडे आहे. एनआरआय (फ्लेमिंगो पॉइंट) प्रकरणात या क्षेत्राला विकास झोनमध्ये दाखवून गोल्फ कोर्ससाठी निविदा काढल्याचा उल्लेख या समितीने केला आहे. तर टी. एस. चाणक्य परिसरात विद्यमान संस्थात्मक वापराचा आधार घेऊन वेटलँड दर्जा नाकारण्यात आला आहे. 

समिती इतिवृत्तात काय ? या प्रकरणावर यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना नवी मुंबईतील वेटलँड्स आणि मँग्रोव्हच्या संरक्षणाचा मुद्दा ठळकपणे मांडला होता. पाम बीच रोडलगत टी. एस. चाणक्यजवळील तलाव कचरा टाकणे आणि ऱ्हासामुळे धोक्यात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र, ठाणे जिल्हा वेटलँड समितीच्या ८ एप्रिल २०२६ च्या बैठकीच्या इतिवृत्तात या निरीक्षणांचा तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणाचा उल्लेखच नाही.

इतर जलस्रोतांनाही ‘नकार’लोटस लेकला पूर्वी भातशेती; नंतर विकासासाठी हस्तांतरण केल्याने आणि ‘ज्वेल ऑफ नवी मुंबई’ तलाव हा कृत्रिम पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी असल्याने वेटलँड नाही, असा दावा ठाणे जिल्हा वेटलँड समितीने केला आहे. यासह घणसोली आणि गाेठीवली तलावाचा दर्जासुद्धा नाकारला आहे.