निवासी जागांचा व्यावसायिक वापर

कोणतीही परवानगी न घेता निवासी जागांचा बिनबोभाटपणे व्यावसायिक वापर करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. त्यामुळे सिडकोचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबईकोणतीही परवानगी न घेता निवासी जागांचा बिनबोभाटपणे व्यावसायिक वापर करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. त्यामुळे सिडकोचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. याची गंभीर दखल घेत यासंदर्भात निश्चित धोरण आखण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. या प्रस्तावित धोरणामुळे शहरात बोकाळलेल्या ‘निचे दुकान, उपर मकान’ या प्रवृत्तीला ब्रेक लागेल, असा विश्वास सिडकोला वाटतो आहे.सिडकोने गेल्या चार दशकांत शहराच्या विविध भागात जवळपास दीड लाख घरांची निर्मिती केली आहे. यातील पन्नास टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी आहेत. तीन मजल्यापर्यंतच्या इमारतींसह बैठ्या घरांचा यात समावेश आहे. मात्र कालांतराने या बैठ्या घरांचे टुमदार बंगल्यात रूपांतर झाले आहे. यातील तळमजल्याच्या जागेवर दुकान थाटून घरमालक वरच्या मजल्यावर राहत आहेत. विशेष म्हणजे निवासी जागेत व्यवसाय करण्यासाठी जागेचा चेंज आॅफ युज (वापरात बदल) करून घेणे नियमाने बंधनकारक आहे. परंतु हा बदल करताना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत असल्याने अनेकांनी या नियमाला बगल दिल्याचे पाहावयास मिळते. भविष्यात अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी निश्चित धोरण आखण्याच्या दृष्टीने सिडकोने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सीबीडी, नेरूळ, वाशी, कोपरखैरणे, घणसोली आणि ऐरोली या क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिका काम पहाते. त्यामुळे कळंबोली, खारघर, कामोठे, नवीन पनवेल, द्रोणागिरी, उलवे या नोड्समध्ये निवासी जागांच्या व्यावसायिक वापरासाठी कठोर नियमावली आणण्याचा सिडकोचा विचार आहे. लवकरच त्याबाबतचे धोरण ठरविले जाणार असल्याची माहिती सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दिली.