ऐरोलीत खासगीकरणातून ६९ एकरांवर ‘मिनी सिटी’, सिडकोचे प्रयत्न; हजारो कोटींच्या प्रकल्पाने रिअल इस्टेटला मिळेल झळाळी

ऐरोली सेक्टर-१० ए मधील सुमारे ६९ एकर बहुमूल्य जागेवर आता सिडकोने एकात्मिक टाउनशिप उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

-नारायण जाधव, नवी मुंबई 
एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय राजदूतावास आणि ‘डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्ह’साठी राखीव ठेवलेल्या ऐरोली सेक्टर-१० ए मधील सुमारे ६९ एकर बहुमूल्य जागेवर आता सिडकोने एकात्मिक टाउनशिप उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नवी मुंबईतील सर्वांत मोठ्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत.

सिडकोचा, हा प्रकल्प ‘इंटिग्रेटेड अर्बन डेव्हलपमेंट’ संकल्पनेवर आधारित असणार आहे. जागतिक निविदांद्वारे निवडण्यात येणारा खासगी भागीदार प्रकल्पाचे मास्टर प्लॅनिंग, आर्थिक गुंतवणूक, बांधकाम, विपणन आणि दीर्घकालीन विकास व्यवस्थापन करणार आहे; तर सिडको जमीन, विकास नियंत्रण आणि नियामक प्रक्रिया हाताळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या आहेत सिडकोच्या अटी

अनुभवी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय विकासकांनाच पात्रता, मोठ्या आर्थिक उलाढालीची अट, मोठ्या प्रमाणावर मिश्र-विकास प्रकल्प पूर्ण केल्याचा अनुभव, दीर्घकालीन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्प हाताळण्याची क्षमता अशा प्रमुख अटी आहेत.

किती कोटींचा असणार प्रकल्प?

सिडकोने अधिकृत खर्च जाहीर केलेला नसला, तरी रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, ऐरोलीतील या प्रीमियम जमिनीचे बाजारमूल्य, संभाव्य बांधकाम क्षमता, चटईक्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा विचारात घेतल्यास प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक आठ हजार ते १२ हजार कोटी रुपयांदरम्यान जाऊ शकते. भविष्यातील रिअल इस्टेट मूल्यवृद्धी लक्षात घेतल्यास हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रकल्पात काय असणार?

सिडकोच्या संकल्पनेनुसार येथे ‘वर्क-लाइव्ह-प्ले’ मॉडेलवर आधारित आधुनिक शहरी केंद्र उभारले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये उंच निवासी टॉवर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस व आयटी पार्क, व्यावसायिक संकुले व रिटेल स्पेस, हॉटेल्स व सर्व्हिस अपार्टमेंट, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, हरित पट्टे, खुली मैदाने व स्मार्ट रस्ते, डिजिटल व स्मार्ट सिटी सुविधा यांचा समावेश असू शकतो.

सिडको, खासगी भागीदाराची भूमिका कोणती असणार?

या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलमध्ये जमीन सिडकोची राहणार असून, खासगी विकासक विकासासाठी आवश्यक भांडवल उभारणार आहे. महसूल वाटप, लीज प्रीमिअम किंवा विकसित क्षेत्रातील हिस्सेदारी अशा स्वरूपात सिडकोला आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे; तर खासगी विकासकाला प्रीमिअम लोकेशनवरील विकास अधिकार, निवासी व व्यावसायिक विक्रीतून महसूल, दीर्घकालीन भाडे व व्यावसायिक उत्पन्न मिळेल, असे सांगण्यात येते. 

‘डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्ह’पासून टाउनशिपपर्यंतचा प्रवास 

या जागेवर २००८ च्या सुमारास ‘इंटरनॅशनल डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्ह’ उभारण्याची योजना होती. विविध देशांच्या वाणिज्य दूतावासांसाठी भूखंड राखीव ठेवण्याचाही प्रस्ताव होता. 

मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि प्रकल्प व्यवहार्य न ठरल्याने तो रखडला. अनेक वर्षे जागा वापराविना राहिल्यानंतर आता सिडकोने तिचा वापर व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर टाउनशिपसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सिडकोचा हा प्रकल्प नवी मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चांगला आहे. मात्र, खासगीकरणातून तो विकसित करताना सिडकोने मास्टर प्लॉन तयार करून स्थानिक विकासकांना सामावून घ्यायला हवे.
-प्रकाश बाविस्कर, महासचिव, मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघ, महाराष्ट्र