अयोध्येत 'रामलल्ला'ला जमिन मिळाली पण, आदिवासींना कधी मिळणार? 

भारत हा सांधू-संताची भूमी असलेला देश आहे. येथेच अध्योचे राजा असलेल्या श्रीराम प्रभूंनी आदिवासी

उमेश जाधव

टिटवाळा - संपूर्ण भारत देशाचे दैवत असलेल्या भगवान रामचंद्र श यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाच्या कायद्याने शेकडो वर्षे वादग्रस्त ठरलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमीची जमीन न्यायालयाने रामलल्लाला दिल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पण, खऱ्या अर्थाने रामभक्त असलेल्या आदिवासींना त्यांच्या हक्काची/पिढ्यानपिढ्या वापरात असलेली कल्याण तालुक्यातील कांबा गावा जवळील वाघेरापाडा येथील शेतजमीन कधी मिळणार, असा आर्त सवाल यांच्यासाठी काम करणाऱ्या विविध प्रकारच्या सामाजिक संस्थानी उपस्थित केला आहे.

भारत हा सांधू-संताची भूमी असलेला देश आहे. येथेच अध्योचे राजा असलेल्या श्रीराम प्रभूंनी आदिवासी (भिल्लीन) असलेली महिला शबरी हिची उष्टी बोरे खाल्याची कथा सांगितली जाते. याच प्रभू रामचंद्र यांच्या रामजन्मभूमी जमीन प्रकरणाचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला व शेकडो वर्षे वादग्रस्त ठरलेल्या अयोध्येतील जमीन रामलल्लाला मिळाली. पण, त्यांचेच परमभक्त असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील कांबा वाघेरापाडा येथील आदिवासींना मात्र कधी न्याय मिळणार याची चिंता लागली आहे. कांबा ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या वाघेरापाडा येथील महादू नागो शिद व इतर आदीवाशी लोक शेकडो एकर जमिनीवर भातशेती व इतर पारंपरिक पद्धतीने काम करीत होते. यांची दफनभूमी देखील येथे आहे. स.न. 47/1, 47/2, 52 यातील शेकडो एकर जमीन कुळकायदा नियमानुसार महादू शिद यांच्या नावे झाली, पण याच्या अज्ञानाचा फायदा घेत याचे कुलमुखत्यार विष्णू लक्ष्मण फडके, शांतीलाल पोरिया, प्रकाश रेवाचंद बुधरानी यांनी ही जमीन बोगस शेतकरी दाखला जोडून खरेदी केली आहे. या विरोधात न्यायालयात केस दाखल करण्यात आली आहे. आदिवासीचे वारसदार विठ्ठल शिद, सुरेश हिंदोळे व बालाराम शिद हे कायदेशीर लढाई लढत आहेत. याना विश्व मानव कल्याण परिषद आणि परहित चॅरिटेबल ट्रस्ट या सामाजिक संस्था पाठिंबा देत आहेत.

मुळात या व्यापारी बिल्डरांनी ज्या बोगस शेतकरी दाखल्याच्या आधारे ही जमीन खरेदी केली आहे. त्या बाबतीत जिल्ह्य़ातील, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, तालुका पोलीस ठाणे, मंडळ अधिकारी या सर्वाच्याच बाबतीत या संस्थेने संशय व्यक्त केला असून यांच्यासह 14 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच भारतीय दंड संहिता 340, 345, 346 सुधारित अधिनियम 2015 च्या कलम 3,4,8 नुसार सी.बी.आय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच बोगस शेतकरी असलेले प्रकाश बुधरानी व परिवाराने स.न. ‌120/1, 121/1,108/3 ही जमीन खरेदी करणारे लाल तनवाणी, गुंणवत भंगाळे, नरेश भाटिया, यश रावलानी, व बुधरानी यांनी शेतकरी दाखले व बोगस कागदपत्रे सादर करून तसेच सेंच्युरी रेऑनची अकृषक जमीन कृषक कशी केली. त्यामध्ये सरकारचे करोडोचे नुकसान झाले आहे. असा आरोप परहितचे अध्यक्ष विशाल गुफ्ता यांनी केला आहे. त्यामुळे शेकडो वर्षे वादग्रस्त ठरलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमीची जमीन न्यायालयाने रामलल्लाला दिल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. मग आमच्या वर अन्याय का? असा सवाल आदीवाशी बांधव उपस्थित करित आहेत. तसेच याप्रकरणी न्याय न मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन करण्यात येईल, असे या संस्थेने सांगितले आहे. तर या संपूर्णपणे वादग्रस्त जमिनीबाबत पुर्नलोकनार्थ करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना दिले असताना ते पेंडिंग असतानादेखील कांबा येथील जमीनीवर बांधकाम कसे सुरु झाले याची चौकशी करावी, अशी मागणी विशाल गुफ्ता यांनी केली आहे.