RSS मध्ये महिला कुठे? अखिलेश यादव यांच्या प्रश्नाला बांसुरी स्वराज यांचं थेट उत्तर, स्पष्टच समजावलं

दरम्यान, महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बासुरू स्वराज यांनी विरोधकांना थेट इशारा दिला. देशामधील महिला सर्वकाही बघत आहेत. महिलांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील...

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) यासंदर्भात संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात 'नारी शक्ती वंदन' अधिनियमातील दुरुस्ती प्रस्तावावर, महिला आरक्षणावर आणि मतदारंघ पुनर्रचना या मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) निशाणा साधत एक खोचक प्रश्न केला. "संघात (RSS) महिला कुठे आहेत? संघ परिवाराने आपल्या संघटनेत महिलांना स्थान का दिले नाही, हे कोणी सांगू शकेल का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या प्रश्नाला भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांनी संसदेतच थेट प्रत्त्युत्तर दिले.

अखिलेश यादव यांच्या टीकेला उत्तर देताना बांसुरी म्हणाल्या, "मी अखिलेश यादव यांना सागू इच्छिते की, मी स्वतः राष्ट्र सेविका समितीची कार्यकर्ता आहे. ही संघटना गेल्या ९० वर्षांपासून संघाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे." याद्वारे त्यांनी संघ परिवारात महिलांचे अस्तित्व आणि योगदान याकडे अखिलेश यादव यांचे लक्ष आकर्षित केले.

मतदारसंघ पुनर्रचना का आवश्यक? 
बांसुरी स्वराज यांनी, मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भात (परिसीमन) विरोधकांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेवरही थेट भाष्य केले. त्या म्हणाल्या, "मतदारसंघ पुनर्रचना हा महिला आरक्षणापर्यंत पोहोचण्याचा एक मार्ग आहे. मनमानी पद्धतीने जागांचे आरक्षण करता येणार नाही, म्हणूनच सीमा निश्चित करणे आवश्यक आहे. जेव्हा देशात ५४३ जागा निश्चित झाल्या होत्या, तेव्हा लोकसंख्या ५१ कोटी होती. आता देशाची लोकसंख्या त्या तुलनेत तीन पटींनी वाढली आहे. त्यामुळे जागा वाढणेही आवश्यक आहे. २०२१ च्या जनगणनेनंतर नकाशा ठरवला जाईल आणि याचा कोणत्याही राज्याच्या प्रतिनिधित्वावर कुटल्याही प्रकारचा परिणाम होणार नाही, असे खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.

बांसुरी स्वराज यांचा विरोधकांना थेट इशारा -
दरम्यान, महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बासुरू स्वराज यांनी विरोधकांना थेट इशारा दिला. देशामधील महिला सर्वकाही बघत आहेत. महिलांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील. 

महत्वाचे म्हणजे, २०२९ च्या निवडणुकांपासून हे आरक्षण लागू करण्याची तयारी आहे. एकूण जागांची संख्या ८१५ करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कोणत्याही राज्याचे प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही, असा विश्वासही सरकारने विरोधकांना दिला.