डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल २०२५ हा लिबरेशन डेचा मुहूर्त साधून ६० हून अधिक देशांवर आयात शुल्कवाढीचा बडगा उगारला होता. अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर विविध देश जितके आयात शुल्क आकारतात, तेवढेच आयात शुल्क यापुढील काळात अमेरिकाही आकारेल, अशी गर्जना ट्रम्प यांनी केली होती. यामध्ये भारताचाही समावेश होता.
मध्यंतरीच्या काळात, ट्रम्प यांनी अमेरिका भारतासोबत मोठा व्यापार करार करणार असल्याची घोषणा केली. भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि त्यांची टीम अमेरिकेमध्ये सदर व्यापार करारासंदर्भातील वाटाघाटी करत आहे. त्यामुळे ९ जुलैपूर्वी भारत अमेरिकेसोबत अशा प्रकारचा व्यापार करार करणार का? आणि या टेरीफचे भवितव्य काय असणार? याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. ट्रम्प यांनी टेरीफची पुनर्मांडणी करताना भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या ॲल्युमिनियम आणि स्टील या दोन धातूंवर १५ टक्के टेरीफ आकारण्याची घोषणा केली असून हा निर्णय हा कायम ठेवला जाणार आहे. ऑटोमोबाइल आणि त्यासाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांवर लावण्यात येणारे ५० टक्के आयात शुल्कही कायम राहणार आहे. मग नव्या व्यापार करारात बदलणार काय, याची उत्सुकता आहे.
१९९१ नंतर आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाले. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक भारतात आली. पण यामध्ये भारताने कृषीक्षेत्र संरक्षित ठेवले. यासाठी अनुदान देणे आणि आयात शुल्क वाढवणे या दोन प्रमुख मार्गांचा अवलंब केला गेला. स्पर्धात्मक बाजारपेठेत आपल्याकडील शेतकऱ्यांचा टिकाव लागावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी ‘आरसेप’ या १६ देशांनी मिळून केलेल्या करारामध्ये भारताने सहभागी होण्यास नकार देण्यामागेही हेच कारण होते.
भारताला ज्याप्रमाणे इतर देशांमध्ये आपला कृषीमाल आणि अन्य वस्तू व सेवांची विक्री करण्यासाठी सवलत हवी आहे, तशाच प्रकारे अन्य देशांनाही भारतीय बाजारपेठेत शिरकाव करायचा आहे तेव्हा भारतानेही आयात शुल्क लावता कामा नये अशी या देशांची इच्छा असते. अशा प्रकारचे रेसिप्रोकल टेरिफचे तत्त्व आज जगामध्ये बऱ्यांपैकी मान्य झालेले आहे. दुसरीकडे, मुक्त व्यापार कराराचा प्रवाह सध्या जोर धरत आहे. ज्या-ज्यावेळी हे करार होतील त्या-त्यावेळी कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्काचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येणार आहे.
शेतीतील गुणात्मक फरक
शेतीकेंद्रीत लोकसंख्या : भारतामध्ये शेतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण ४५ ते ५० टक्के इतके आहे. अमेरिकेमध्ये हे प्रमाण २ टक्केच आहे. भारतातील बहुसंख्य शेतकरी हे अल्प आणि मध्यम भूधारक आहेत. अमेरिकेमध्ये अल्प किंवा मध्यम भूधारक हा प्रकारच दिसून येत नाही.
बाजारपेठेतील स्पर्धा : अमेरिकन कृषी उत्पादने बहुतेक वेळा जीएम (जनुकीय सुधारित) असतात, ती उत्पादन खर्चात कमी आणि अनुदानमुक्त असल्याने भारतीय उत्पादनांपेक्षा स्वस्त पडतात.
अनुदानातील तफावत : भारतात दिल्या जाणाऱ्या कृषी अनुदानांपेक्षा किती तरी अधिक पटींनी अनुदान अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना दिले जाते. मका, सोयाबीन यासारख्या पिकांसाठी भरमसाठ अनुदान अमेरिका शेतकऱ्यांना देते. अमेरिकेत कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बहुराष्ट्रीय कंपन्या कार्यरत आहेत. भारतात अशी स्थिती नाही.
हे आहे वास्तव
अमेरिकेत मका आणि सोयाबीन हे जीएम श्रेणीतील आहे. त्यांना प्रचंड अनुदान दिले जात असल्याने अतिशय स्वस्तही आहे. त्या दरात ते भारतीय बाजारपेठेत विकले जाऊ लागले तर आपल्याकडील शेतकऱ्यांना फटका बसू शकतो.
अमेरिका हा जगातील सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करणारा देश आहे. भारतात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. हे इथेनॉल साखर कारखान्यांमध्ये निर्माण केले जाते. अमेरिकेत इथेनॉल हे मक्यापासून बनवले जाते. ते इथेनॉल भारतात आल्यास इथल्या साखर कारखान्यांना फटका बसू शकतो.
तोच प्रकार दुग्धजन्य उत्पादनांबाबत आहे. मध्यंतरी भारताने दुधाच्या भुकटीच्या आयातीवर शुल्क वाढविले होते. या सर्वांवरील आयात शुल्क कमी केल्यास अमेरिकन सफरचंद, आक्रोड, बदाम, इथेनॉल, चीज, व्हे प्रोटीन भारतात स्वस्त दरात विकले जाईल.
पर्याय काय?
भारत आणि अमेरिकेतील मूळ समस्या व्यापार तूट ही असून ती भारताच्या बाजूने आहे. ती कमी करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. यासाठी कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कच कमी केले पाहिजे, असे नाही. अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात भारत करत असून ती वाढवून ही तूट कमी करता येऊ शकेल. तसेच अमेरिकेकडून आधुनिक शस्त्रास्रांची खरेदीही करता येईल. शेती क्षेत्र खुले करायचे झाल्यास भारताला कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, कृषी निर्यात वाढवणे यासाठी काही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. भारत जेम्स अँड ज्वेलरीसारख्या इतर क्षेत्रामध्ये आयात करात कपात करून शेतीक्षेत्राचे सुरक्षा कवच कायम ठेवू शकतो.