लवकरात लवकर लस आयात करा; बंगालमध्ये जमिन देण्यासही तयार; ममता बॅनर्जींचं मोदींना पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 12, 2021 08:04 PM2021-05-12T20:04:13+5:302021-05-12T20:07:02+5:30
Coronavirus Vaccine : लसीची कमतरता दूर करण्यासाठी लस आयात करण्याची ममता बॅनर्जींची मागणी. पश्चिम बंगालमध्ये कंपन्यांसाठी जागा देण्यासही तयार असल्याचं वक्तव्य.
लवकरात लवकर लस आयात करा; बंगालमध्ये जमिन देण्यासही तयार; ममता बॅनर्जींचं मोदींना पत्र
सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची नोंद होत आहे. अशा परिस्थितीत लसीकरण हा त्यावरील उपाय असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, लसींसंदर्भात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. तसंच लसींची कमतरता दूर करण्यासाठी लवकरात लवकर लसी आयात केल्या पाहिजे, असं त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे. या पत्रात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय लस उत्पादकांकडून लस खरेदी करण्याची मागणी केली आहे.
"बंगालच्या १० कोटी आणि देशाच्या १४० कोटी नागरिकांसाठी लसीची आवश्यकता आहे. सध्या छोट्या प्रमाणात लसीकरण झालं आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय लस उत्पादकांकडून लस आयात करू सकतो. तसंच यासाठी तज्ज्ञांचा आणि वैज्ञानिकांचा सल्लाही घेतला जाऊ शकतो," असं ममता बॅनर्जी यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
"आपण आंतरराष्ट्रीय लस उत्पादकांना भारतात फ्रेन्चायझी उघडण्यासाठी आमंत्रित करू शकतो. तसंच आपल्या देशातील कंपन्याही फ्रेन्चायझी मोडवर काम करू शकतात. जेणेकरून अधिक लस उत्पादन करता येईल. आम्ही बंगालमध्ये कंपन्यांना फ्रेन्चायझी सुरू करण्यासाठी जमिन आणि सहकार्य देण्यास तयार आहोत," असंही त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
देश में कोविड वैक्सीन की कमी के कारण कई प्रदेश दूसरे देशों से वैक्सीन लेने हेतु ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। बेहतर ये होता कि केन्द्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन खरीदती एवं राज्यों में वितरण करती तथा बाद में इसका भुगतान राज्य सरकारों से ले लेती।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 12, 2021
जागतिक निविदा उत्तम ठरल्या असत्या - गेहलोत
"देशात कोरोना लसीच्या कमतरतेमुळे अनेक राज्य अन्य राज्यांकडून लस घेण्यासाठी जागतिक निविदा काढतआहे. यापेक्षा केंद्र सरकारनं जागतिक निविदा काढून लसी खरेदी केल्या असत्या आणि राज्यांमध्ये वितरित केल्या असत्या. त्यानंतर राज्यांकडून केंद्रानं पैसे घेतले असते," असं मत राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विटरवरून व्यक्त केलं.
