दिल्लीत भाजप सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच अधिकारी लागले कामाला, १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश!

आरोग्य विभागाला आयुष्मान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कॅबिनेट नोट तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : नुकत्याच झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला आहे. भाजपचे नवीन सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच सर्व विभागांना १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी कामाला लागले आहेत. 

मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना 'विकासित दिल्ली' आणि आयुष्मान भारत सारख्या प्रलंबित केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी , गटारांमधून पाणी वाहणे किंवा पाणी साचणे या समस्यांना तोंड देण्यासाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. 

मुख्य सचिवांच्या सूचनांनुसार, कृती आराखड्यात १५ दिवस, मासिक आणि १०० दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करावयाच्या उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. तसेच, जर कोणताही प्रकल्प किंवा योजना मंत्रिमंडळासमोर ठेवायची असेल, तर विभागाने कॅबिनेट नोटचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात करावी, असेही म्हटले आहे. 

आरोग्य विभागाला आयुष्मान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कॅबिनेट नोट तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार दिले जात आहेत. दरम्यान, सर्व विभाग प्रमुखांना नवीन भाजप सरकार शपथविधीनंतर सुरू करू शकणाऱ्या योजना किंवा प्रकल्पांसाठी कॅबिनेट मसुदा नोट्स तयार करण्यास सुरुवात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकारचा सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करेल आणि तो नवीन सरकारला सादर करणार आहे. आरोग्य विभागाला आयुष्मान भारत आरोग्य योजना लागू करण्यासाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही योजना मागील आपच्या सरकारने दिल्लीत लागू केली नव्हती. 

दरम्यान, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सत्तेत आल्यानंतर लवकरच आयुष्मान भारत आरोग्य योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विभाग प्रमुखांना केंद्र सरकारच्या इतर योजनांवर काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्या मागील सरकारने दिल्लीत लागू केल्या नव्हत्या.

याचबरोबर, पावसाळ्यात पाणी साचू नये म्हणून एमसीडी आणि एनडीएमसी सारख्या महानगरपालिका संस्था, दिल्ली जल बोर्ड आणि सिंचन आणि पूर विभाग यांच्यासह नाल्यांची योग्य स्वच्छता आणि गाळ काढण्यासाठी पावले उचलतील. तसेच, गटार ओव्हरफ्लोची समस्या रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे मुख्य सचिवांनी सर्व संबंधित विभागांना सांगितले आहे.