विदर्भातील जिल्‘ांना मिळावा समान निधी -१

विदर्भातील जिल्‘ांना मिळावा समान निधी

व�

��दर्भातील जिल्ह्यांना मिळावा समान निधी

विदर्भ विकास मंडळाच्या बैठकीत ओढाताण : सिंचनासाठी स्वतंत्र निधी देण्याची मागणी

नागपूर : विदर्भवादी नेहमी मागासलेपणाचा मुद्दा उपस्थित करीत महाराष्ट्रातील सर्व भागांना एकसमान निधी देण्याची मागणी करीत आले आहेत. राज्य सरकारने यासाठी डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. या समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादरसुद्धा झालेला आहे. परंतु आता विदर्भातीलच नागपूर आणि अमरावती विभागात निधी वाटपावरून ओढाताण सुरू झाली आहे. विदर्भ विकास मंडळाचया बैठकीत ही ओढाताण समोर आली. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांना एकसमान निधी वितरित करण्याची मागणी मंडळातील सदस्यांनी उचलली.
विदर्भ विकास मंडळाच्या कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत अध्यक्ष राजू डहाके आणि इतर सदस्यांनी केंद्र सरकारतर्फे रस्ते विकासासाठी मंजुर करण्यात आलेल्या ८९००५ लाख रुपये निधीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी निधी मंजुर केल्याबद्दल सरकारचे स्वागत केले. परंतु यात अमरावती विभागासाठी काहीच नसल्याचे स्पष्ट करीत अमरावती विभागातील जिल्ह्यांनासुद्धा यातील काही निधी देण्यात यावा, अशी मागणी केली. जेणेकरून संपूर्ण विदर्भातील जिल्हा मार्गांचा कायापालट होईल.
त्याचप्रकारे केंद्र सरकारद्वारा पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या आर.आर.आर. फंडातून विदर्भासाठी वेगळा निधी देण्याचा प्रस्तावसुद्धा पारित करण्यात आला. मंडळाचे विशेषज्ञ सदस्य व माजी मंत्री मधुकरराव किंमतकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारतर्फे हा निधी पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नवीन कामासाठी दिला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर विदर्भासाठी स्वतंत्रपणे निधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बॉक्स..
रोजगार न मिळण्याच्या कारणांचा शोध घेणार

मंडळाच्या बैठकीत विदर्भातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी का मिळत नाही, याच्या कारणांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मंडळ नक्षली समस्या, रोजगाराभिमूख अभ्यासक्रम, संत्रा उत्पादकांच्या समस्या आदींवरही मंडळातर्फे अभ्यास करण्यात येणार आहे.