Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज मांडणार देशाचा अर्थसंकल्प; देशाचे लक्ष!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 1, 2026 06:54 IST2026-02-01T06:52:43+5:302026-02-01T06:54:14+5:30
Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सकाळी ११ वाजता लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सलग ९ व्या वेळी अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम त्या आज प्रस्थापित करतील.

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज मांडणार देशाचा अर्थसंकल्प; देशाचे लक्ष!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: देशाचा सन २०२६- २७साठीचा अर्थसंकल्प आज, रविवारी १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात या अर्थव्यवस्थेची शाश्वत वाढ आणि शक्यता आहे. याशिवाय आर्थिक शिस्त पाळतानाच अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफपासून भारतीय उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठीचे उपाय योजले जाण्याची तसेच आर्थिक सुधारणांबाबत पुढचे पाऊल टाकले जाण्याची शक्यता आहे.
रोजगार निर्मीतीवर भर दिला जाण्याची
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे रविवारी आपला सलग नववा अर्थसंकल्प लोकसभेमध्ये मांडणार आहेत. त्यांनी याआधी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जीएसटी आणि आयकराचे दर कमी केले आहेत. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी झाल्याचा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेला झाला आहे.
टेरिफचा सामना करण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश असणार का?
अमेरिकेने लादलेल्या टेरिफमुळे भारतीय उद्योगांना संकटांचा सामना करावा लागत आहे, त्यासाठी अर्थमंत्री काय उपाय योजणार ते अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणार आहे. देशांतर्गत वस्तूंची मागणी कमी झाली असून, महागाईच्या दरामध्ये वाढ होत आहे. त्याबाबत अर्थमंत्री उपाययोजना करू शकतात. जगातील अनेक मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर कमी करण्याचे धोरण स्वीकारल्याने भारतातील व्याजदरांबाबत निर्णय होऊ शकतो.
अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने कोणती?
- देशाची अर्थसंकल्पीय तूट मर्यादेत राखतानाच रोजगार निर्मिती आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी पैसा उभा करण्याचे आव्हान सीतारामन कसे पेलणार ते बघावे लागणार आहे.
- करांचे दर कमी झाल्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नाला मर्यादा आली आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी पैसा उपलब्ध करताना अर्थमंत्र्यांना कसरत करावी लागेल.
- परकीय वित्तसंस्थांकडून सातत्याने होत असलेली विक्री आणि रुपयाच्या मूल्यात होणारी घसरण रोखून गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी काही उपाययोजना केल्या जातील, असे दिसते.
- पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात वाढ केली जाणार आहे. मात्र या वाढीव किमतीचा भार ग्राहकांना सोसाया लागणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.