'कायद्याचा गैरवापर होऊ देणार नाही,' नवीन UGC नियमांवर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची स्पष्टोक्ती

UGC च्या नवीन नियमांविरोधात अनेक ठिकाणी निदर्शने होत आहेत.

नवी दिल्ली: युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) ने 13 जानेवारी रोजी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू केल्यानंतर देशाभरातून संताप व्यक्त होत आहे. या नव्या अँटी-डिस्क्रिमिनेशन नियमांविरोधात काही विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक गटांनी आंदोलन छेडले असून, यामध्ये ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’चे आरोप करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत कोणाचाही छळ होऊ दिला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.

कायद्याचा दुरुपयोग होऊ देणार नाही

न्यूज एजन्सी एएनआयशी संवाद साधताना शिक्षण मंत्र्यांनी सोशल मीडिया व माध्यमांतून उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले. ते म्हणाले, मी नम्रपणे सर्वांना शब्द देतो की, कोणाचाही छळ होणार नाही. भेदभावाच्या नावाखाली कोणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करण्याचा अधिकार दिला जाणार नाही. UGC, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे...सर्वांची जबाबदारी आहे की, कायद्याची अंमलबजावणी निष्पक्ष आणि संविधानाच्या चौकटीत केली जावी.

सुप्रीम कोर्टच्या देखरेखीचा दावा

निरपराध विद्यार्थी अडकण्याच्या शक्यतेवर बोलताना शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायपालिकेच्या चौकटीत आहे. ही व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आहे. कोणावरही अन्याय किंवा भेदभाव होणार नाही, कायद्याचा गैरवापर होऊ देणार नाही, याची खात्री देतो.

#WATCH | On new regulation of UGC, Union Education Minister Dharmendra Pradhan says," I assure everyone there will be no discrimination and no one can misuse the law." pic.twitter.com/0ZRgWaU76H

— ANI (@ANI) January 27, 2026

UGC चा नवा नियम नेमका काय आहे?

UGC च्या नवीन नियमाचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) महिला आणि दिव्यांग विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी यांच्यावरील भेदभाव समाप्त करणे, असा सांगितला जात आहे. नव्या नियमांनुसार प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात 9 सदस्यांची ‘इक्विटी कमिटी’ स्थापन केली जाणार आहे. 

या समितीत संस्थाप्रमुख, 3 प्राध्यापक, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य नागरिक, 2 विशेष आमंत्रित विद्यार्थी आणि 1 समन्वयक (को-ऑर्डिनेटर) यांचा समावेश असेल. नियमांनुसार या 9 पैकी किमान 5 जागा SC, ST, OBC, दिव्यांग आणि महिलांसाठी राखीव असतील. याच तरतुदीवरून वाद निर्माण झाला आहे.

सवर्ण समाजाचा आक्षेप काय?

नव्या नियमांचा विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, इक्विटी कमिटीमध्ये सामान्य (जनरल) वर्गासाठी कोणतेही अनिवार्य प्रतिनिधित्व निश्चित केलेले नाही. भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करताना सामान्य वर्गाला एकतर्फी कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. नियम असे गृहीत धरतात की, एक वर्ग नेहमी पीडित आणि दुसरा नेहमी शोषक आहे. यामुळे शिक्षण परिसराजवळ अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. सवर्ण समाजातील काही संघटनांनी खोट्या किंवा दुर्भावनापूर्ण तक्रारींमुळे सामान्य वर्गातील विद्यार्थी व शिक्षक त्रस्त होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.