‘रेड कॉर्नर’ नोटीससाठी प्रयत्न

मद्य उद्योजक विजय मल्ल्या याला भारतात पाठविण्यास इंग्लंडने नकार दिल्यावर सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) आंतरराष्ट्रीय पोलिसांना (इंटरपोल) मल्ल्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस

डिप्पी वांकाणी,  मुंबईमद्य उद्योजक विजय मल्ल्या याला भारतात पाठविण्यास इंग्लंडने नकार दिल्यावर सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) आंतरराष्ट्रीय पोलिसांना (इंटरपोल) मल्ल्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस (आरसीएन) बजावण्याची विनंती केली आहे.विजय मल्ल्याने विदेशात ठेवलेल्या पैशांबद्दल आम्ही तेथील यंत्रणांकडे केलेल्या विचारणेनंतर त्यांनी पाठविलेल्या उत्तरांमुळे ईडी मल्ल्या याची भारतातील मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू करणार आहे. मल्ल्याने आयडीबीआय बँकेकडून घेतलेल्या ९०० कोटी रुपये कर्ज घोटाळ्याचीच चौकशी ईडी करीत आहे. मल्ल्या वेगवेगळ्या बँकांना नऊ हजार कोटी रुपये देणे लागतो. याबाबत आम्ही इतर चौकशी यंत्रणांचे म्हणणे घेऊन मग या नऊ हजार कोटींच्या तपासाचे काम हाती घेऊ, असे ईडीचे म्हणणे आहे.विजय मल्ल्या याला भारतात पाठविण्यास इंग्लंडने नकार देऊन प्रत्यार्पणाचा उपाय तपासून बघावा, असे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर रेड कॉर्नर नोटीस बजावली जाणे याला खूप महत्त्व आहे. मल्ल्या इंग्लंडमध्ये राहात असून, इतर देशांत जायचा त्याने प्रयत्न केल्यास त्याला अटक होईल. ईडीने केंद्रीय गुप्तचर खात्याला (सीबीआय-भारताची इंटरपोल) रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्याची विनंती केली आहे. ही नोटीस जारी झाल्यास इंग्लंडबाहेर कुठेही मल्ल्याने प्रवासाचा प्रयत्न केल्यास त्याला कोणत्याही विमानतळावर अटक केली जाईल.आरसीएन बजावण्याची विनंती दोन मुद्द्यांवर करण्यात आली आहे. एक म्हणजे मुंबई न्यायालयाने मल्ल्याविरुद्ध आधीच अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढले असून, दुसरे म्हणजे त्याचा पासपोर्टही रद्द करण्यात आला आहे. आम्ही त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई लवकरच करणार आहोत. मल्ल्याने विदेशात ठेवलेल्या पैशांबाबत आम्हाला काही अहवालांची प्रतीक्षा होती. आम्हाला ते आता मिळाले असून, त्यामुळे हवाला पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या अनेक कलमांचे उल्लंघन झाल्याची अधिकृत माहिती आमच्याकडे आहे, असे ईडीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. ईडी सध्या सेबी (सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडिया) आणि इतर यंत्रणांच्या संपर्कात आहे. वेगवेगळ्या बँकांना मल्ल्या नऊ हजार कोटी रुपये देणे लागतो. या पैशांबाबत आम्ही सीबीआयचे म्हणणे घेऊ. सध्या आम्ही केवळ आयडीबीआयच्या कर्ज घोटाळ्याचीच चौकशी करीत असून, सीबीआय आम्हाला काय सांगते यानुसार आम्ही नऊ हजार कोटींच्या प्रकरणाची चौकशी करू, असे या अधिकाऱ्याने सूचित केले.