तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक पुन्हा लोकसभेत

विरोधकांची टीका; तरतुदींना घेतला आक्षेप

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकच्या प्रथेला बंदी घालणारे नवे विधेयक मोदी सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत मांडले. सरकारने मांडलेले हे विधेयकच मुळी राज्यघटनाविरोधी असल्याचा आरोप करून, त्यावर विरोधी पक्षांनी सभागृहात प्रचंड टीका केली. हे विधेयक मांडले असताना सभागृहात खूप गोंधळही उडाला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात लोकसभेत सादर झालेले हे पहिलेच विधेयक आहे. महिलांना समान हक्क व न्याय मिळविण्यासाठी तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक संमत होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ते मांडताना केले.

हे विधेयक सभागृहाच्या मांडण्यास १८६ जणांनी पाठिंबा, तर ७४ खासदारांनी विरोध केला. प्रसाद म्हणाले की, हे विधेयक विशिष्ट धर्माविरोधात असल्याचा आरोप चुकीचा असून, महिलांना न्याय मिळण्यासाठी मांडण्यात आले आहे. तिहेरी तलाकच्या प्रथेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणल्यानंतरही तिहेरी तलाकची २०० प्रकरणे घडली.

काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी विधेयकाला विरोध करताना सांगितले की, तिहेरी तलाकच्या प्रथेला माझा विरोधच आहे. ती प्रथा चुकीचीच आहे. मात्र, त्यावर बंदी घालणारे नवे विधेयक दिवाणी व फौजदारी कायद्यांतील तरतुदींशी विसंगत असल्याने, त्याला माझा विरोध आहे. पत्नीला सोडून देण्याची प्रथा मुस्लिमांमध्ये नव्हे, तर अन्य धर्मीयांमध्येही आढळते. त्यामुळे पत्नीला सोडणाºया प्रत्येक पुरुषाला त्याचा धर्म न पाहता शिक्षा व्हायला हवी.

भाजपची विसंगत भूमिका : ओवेसी
एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी सांगितले की, मुस्लीम महिलांविषयी भाजपला खूप आत्मीयता आहे. मात्र, हाच पक्ष शबरीमाला मंदिरात हिंदू महिलांना प्रवेश देण्याच्या विरोधात आंदोलन करतो. तिहेरी तलाक घेणाऱ्या मुस्लीम पुरुषाला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे. मात्र, असाच गुन्हा करणाऱ्या गैरमुस्लीम व्यक्तीला फक्त एक वर्षाच्या कारावासाचीच तरतूद आहे. म्हणजेच धर्माच्या बाबतीत केंद्र सरकार भेदाभेद करीत आहे. तिहेरी तलाकच्या नव्या विधेयकाला क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांनीही विरोध केला.