विदर्भ-आदिवासींच्या विकासाबाबत आदिवासी विकास विभागच उदासीन

आदिवासींच्या विकासाबाबत आदिवासी विकास विभागच उदासीन

आ�

��िवासींच्या विकासाबाबत आदिवासी विकास विभागच उदासीन
धारणी येथे ५० कोटी निधी पडून : विकासापासून दूर ठेवण्याचा डाव

गणेश वासनिक : अमरावती
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने मागील पाच वर्षांत उद्दिष्टपूर्तीसाठी निधी खर्च केला नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. एकट्या धारणी येथील प्रकल्प कार्यालयात ५० कोटींचा निधी पडून असल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे आदिवासींना विकासापासून कसे दूर ठेवले जाते याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
एकीकडे शासनाच्या अनेक विभागांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार निधी मिळावा, यासाठी साकडे घातले आहे. मात्र आदिवासी विकास विभागाने पाच वर्षांत निधी खर्च केला नसल्याची माहिती आहे. विभागाचा कारभार नाशिक, ठाणे, नागपूर व अमरावती येथील अप्पर आयुक्त कार्यालयामार्फत चालविला जातो. या कार्यालयांतर्गत २१ प्रकल्प कार्यालये असून एकट्या धारणी येथील प्रकल्प कार्यालयात पाच वर्षांत ५० कोटी रुपयांचा निधी अखर्चिक आहे. आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबविणे आवश्यक असताना प्रकल्प अधिकारी हा निधी खर्च का करीत नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. अमरावती येथील आदिवासी विकास विभाग अप्पर आयुक्त कार्यालयाला दरवर्षी शासनाकडून ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. तरीदेखील योजनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी न करता वेळेत निधी खर्च केला जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आदिवासी विकास विभागात आश्रमशाळा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा, कर्ज व्यवस्था, रोजगार, मागासवर्गीय कल्याण योजना, भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजना, सामान्य शिक्षण, ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम, वीजपंप व तेलपंप वाटप, कृषी व संलग्न सेवा, फलोत्पादन, मृद व जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स्यव्यवसाय, वने, सामाजिक वनीकरण, सहकार, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, विद्युत विकास, क्रीडा व युवक कल्याण अशा विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र प्रकल्प कार्यालयाच्या अफलातून कारभारामुळे निधी वेळेत खर्च केला जात नसल्याने बहुतांश आदिवासी योजनांपासून वंचित आहेत. हीच परिस्थिती राज्यभरात असल्याचे चित्र आहे.
हा निधी अखर्चिक असल्याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता प्रभारी प्रकल्प अधिकारी तायडे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.