संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कामकाज हवे

आर्थिक सुधारणांसाठी अत्यावश्यक असलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक तसेच अन्य विधेयके मंजूर करवून घेण्याची सरकारला घाई आहे.

नवी दिल्ली : आर्थिक सुधारणांसाठी अत्यावश्यक असलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक तसेच अन्य विधेयके मंजूर करवून घेण्याची सरकारला घाई आहे. राहुल गांधींच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सरकारच्या अडचणी मात्र वाढल्या आहेत. बिहार निवडणुकीच्या ताज्या निकालांमुळे सरकारइतकाच विरोधकांवरही कामकाज सुरळीत चालवण्याचा दबाव आहे.
संपूर्ण मान्सून अधिवेशन कामकाजाविना वाया गेले. सरकारला अपेक्षित विधेयके त्यात मंजूर होऊ शकली नाहीत. किमान हिवाळी अधिवेशनात त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी सरकारने कसोशीचे प्रयत्न चालवले आहेत. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही. विरोधकांच्या सहकार्याशिवाय कोणतेही महत्वाचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्याची शक्यता नाही. याची जाणीव ठेवून सत्ताधारी नेत्यांनी विरोधकांबाबत यंदा काहीसे नरमाईचे धोरण अवलंबले आहे. सरकारच्या अग्रक्रमानुसार वस्तू व सेवा कर विधेयकाला संसदेची मंजुरी सर्वाधिक महत्वाची आहे. याखेरीज सरकारने दरम्यानच्या काळात धनादेशांच्या अनादराच्या केसेससंबंधी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट दुरूस्ती अध्यादेश तसेच हायकोर्टात वाणिज्य पीठ व वाणिज्य अपिलेट विभाग तयार करण्यासाठी एक अध्यादेश जारी केला. त्यांची विधेयके अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडली जातील. लोकसभेत ८ आणि राज्यसभेत ११ विधेयके प्रलंबित आहेत. यापैकी बहुचर्चित भू संपादन विधेयकाबाबत सरकार तूर्त तरी फारसे आग्रही दिसत नाही. काँग्रेसच्या गोटातून ध्वनित होणाऱ्या संकेतानुसार हिवाळी अधिवेशनात काही महत्वाच्या दुरूस्त्यांसह वस्तू व सेवा कर विधेयक मंजूर होण्याची आशा वाटते आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)